Maharashtra: शहरी विकास के लिए कम उपयोग वाली सरकारी भूमि को खोलने की नीति को मंजूरी दी

Maharashtra महाराष्ट्र : शहरी बुनियादी ढाँचे और राजस्व को बढ़ावा देने के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल ने विकास के लिए छोटे, कम उपयोग वाले सरकारी भूखंडों को आवंटित करने की नीति को मंज़ूरी दे दी है।

भूमि-आबद्ध और निर्माण-अनुपयुक्त भूखंडों पर लक्ष्य

यह नीति संकीर्ण, खाली या भूमि-आबद्ध भूखंडों पर केंद्रित है, जिन्हें अक्सर आकार या निर्माण संबंधी चुनौतियों के कारण अनदेखा कर दिया जाता है। ये भूखंड, जिन्हें कभी अनुपयोगी माना जाता था, अब उत्पादक शहरी विकास के लिए खोले जाएँगे।