Maharashtra महाराष्ट्र: मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के कम से कम 25 लाख लाभार्थियों को राहत मिली है, क्योंकि राज्य सरकार ने उन लोगों के लिए अनिवार्य ई-केवाईसी प्रक्रिया की डेडलाइन बढ़ा दी है, जिन्होंने ऑनलाइन वेरिफिकेशन के दौरान गलत जवाब दिए थे।
इन लाभार्थियों को पहले ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान गलत जवाब देने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। पहले डेडलाइन 31 दिसंबर, 2025 थी, जिसके बाद 25 लाख से ज़्यादा महिला लाभार्थियों को ऑनलाइन सवाल का गलत जवाब देने के कारण उनके फायदे मिलने बंद हो गए थे।
अब डेडलाइन 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है, जिससे लाभार्थियों को मुख्य पात्रता सवाल का जवाब सुधारने का मौका मिलेगा: लाभार्थी के परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी सरकारी विभाग, उपक्रम, बोर्ड या स्थानीय प्राधिकरण में रेगुलर, स्थायी या कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी नहीं होना चाहिए; या क्या ऐसा कोई सदस्य पेंशन पाने वाला रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी है - हाँ या नहीं।
पहले यह बात सामने आई थी कि बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने गलती से गलत ऑप्शन चुन लिया था और इसके चलते उन्हें मिलने वाले फायदे बंद हो गए थे। डेडलाइन खत्म होने के बाद जब लाभार्थियों को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उनमें से कई ने सुधार के लिए सरकार से संपर्क किया।