Maharashtra: सरकार ने जेल सुरक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 45 करोड़ मंजूर किए

Mumbai: राज्य सरकार ने जेलों में सुरक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण योजना के तहत फुल हाइट टर्नस्टाइल गेट ( Biometric Access system), पैनिक अलार्म सिस्टम, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम, सी.सी.टी.वी. कैमरे खरीदने के लिए 45 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराने की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है।

सरकार के सूत्रों के अनुसार, राज्य भर की जेलों के लिए फुल हाइट टर्नस्टाइल गेट (Biometric Access system), पैनिक अलार्म सिस्टम, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम, टी.वी. डिस्प्ले, C.C.T.V. कैमरे खरीदने के लिए सरकार को प्रशासनिक स्वीकृति के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव को परियोजना कार्यान्वयन समिति की बैठक में पहले ही मंजूरी दे दी गई थी जो 28.5.2024 को संपन्न हुई थी।

"इसके अनुसार, जेलों में सुरक्षा व्यवस्था के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। सरकार ने फुल हाइट टर्नस्टाइल गेट (बायोमेट्रिक एक्सेस सिस्टम), पैनिक अलार्म सिस्टम, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम के लिए 28.57 करोड़ रुपये, सीसीटीवी कैमरों के लिए 12.12 करोड़ रुपये और टीवी डिस्प्ले सेट के लिए 4.94 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं," एक अधिकारी ने कहा। हाल ही में, राज्य सरकार ने राज्य भर की जेलों में प्यूरीफायर के साथ वाटर कूलर की खरीद के लिए 2.81 करोड़ रुपये की धनराशि के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी थी।

अधिकारियों ने कहा कि जेल में कैदियों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करने के लिए जेल के प्रत्येक बैरक के पास प्यूरीफायर लगाया जाएगा। जेल विभाग ने हाल के दिनों में कैदियों के लिए कई कल्याणकारी पहल शुरू की हैं। पिछले महीने, मुंबई जिला महिला जेल में महिला कैदियों की मदद के लिए पायलट आधार पर एक फैमिली हेल्प डेस्क पहल शुरू की गई थी। इस परियोजना की अवधारणा योगेश देसाई, जेल उप निरीक्षक, दक्षिण प्रभाग, मुंबई ने एक गैर सरकारी संगठन के सहयोग से की थी। इसका उद्देश्य महिला दोषियों के बच्चों का कल्याण और महिला कैदियों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना है।