केंद्र सरकार की ओर से शनिवार को पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद रविवार को महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य की जनता को दोहरी राहत दी है। केंद्र के फैसले के अगले दिन महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने रविवार को पेट्रोल पर लगने वाले मूल्य-वर्द्धित कर (वैट) में 2.08 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर लगने वाले शुल्क में 1.44 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी। इससे पहले राजस्थान और केरल की सरकार ने भी वैट में कटौती का फैसला लिया है।
राज्य सरकार की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान में पेट्रोल एवं डीजल पर वैट घटाने की जानकारी दी गई। इसके मुताबिक, इस फैसले से राज्य के खजाने को 2,500 करोड़ रुपए की वार्षिक नुकसान होगा। वैट की कटौती के बाद पेट्रोल की बिक्री से मिलने वाले मासिक राजस्व में 80 करोड़ रुपए तक की गिरावट आएगी जबकि डीजल की बिक्री से प्राप्त होने वाले राजस्व में 125 करोड़ रुपए की कमी आने का अनुमान है।
केंद्र सरकार ने शनिवार को पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटा दिया था। केंद्र के फैसले के बाद पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपए कम हो गई। ऐसे में राज्यों की ओर से भी अगर वैट में कटौती की जा रही है तो आम जनता के लिए दोहरी राहत से कम नहीं है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को अधिक राहत देने के लिए स्थानीय स्तर पर लगने वाले वैट में कटौती करने का भी अनुरोध किया था।