Mumbai मुंबई : प्रियंका गांधी के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने भी पिछले महीने हुई ‘राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक’ (NEET UG) में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने परीक्षा को तत्काल रद्द करने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि नतीजों में राज्य के छात्रों के साथ अन्याय हुआ है।देश के 571 शहरों के 4,750 केंद्रों पर पांच मई को NEET UG की परीक्षा का आयोजन किया गया था और चार जून को इसका परिणाम जारी किया गया था, जिसके बाद अभ्यार्थियों ने परिणाम में धांधलेबाजी का आरोप लगाते हुए बताया कि 67 अभ्यर्थियों को शीर्ष रैंक के साथ 720/720 अंक मिले हैं, जिसमें हरियाणा के एक ही परीक्षा केंद्र के छह अभ्यार्थी शामिल हैं।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने परिणामों में अनियमितता के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में किए गए बदलाव और परीक्षा केंद्रों पर समय लगने पर दिए गए ग्रेस अंक कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे छात्रों को अधिक अंक मिले हैं।महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ ने इस मुद्दे पर शुक्रवार को बात करते हुए कहा, “शायद NEET UG की परीक्षाएं पैसे लेकर आयोजित की गई थीं। इसके परिणाम ऐसे हैं कि महाराष्ट्र के किसी भी छात्र को राज्य के सरकारी या निजी कॉलेज में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश नहीं मिलेगा।”उन्होंने कहा, ” इसमें महाराष्ट्र के छात्रों के साथ अन्याय हुआ है और इसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। हम राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के समक्ष यह मुद्दा उठाएंगे।”मुश्रीफ ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर अदालत का दरवाजा खटखटाने पर भी विचार कर रही है। वहीं कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा है।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ‘एक्स’ पर postकिया, “पहले नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ और अब छात्रों का आरोप है कि इसके परिणाम में भी भ्रष्टाचार हुआ है। एक ही परीक्षा केंद्र के छह छात्रों को 720 में से 720 अंक मिलने पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और कई तरह की अनियमितताओं की बातें सामने आ रही हैं। दूसरी ओर, परिणाम आने के बाद देश भर में कई बच्चों के आत्महत्या करने की खबरें हैं। यह बहुत दुखद और झकझोरने वाला है।”उन्होंने सवाल किया कि सरकार लाखों छात्रों की आवाज को अनसुना क्यों कर रही है? प्रियंका गांधी ने कहा, “छात्र-छात्राओं को NEET UG परीक्षा के परिणाम में धांधली से जुड़े वाजिब सवालों के जवाब चाहिए। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो जांच कराकर इन वाजिब शिकायतों का निस्तारण करे?”