Maharashtra महाराष्ट्र: डेडलाइन से तीन महीने से भी कम समय बचा है, इसलिए कृषि लोन से जुड़े मुद्दों पर राज्य समिति में पांच नए सदस्यों को शामिल करके इसका विस्तार किया गया है। इस पैनल को किसानों की हालत सुधारने और उन्हें कर्ज के जाल से बाहर निकालने के लिए छोटे और लंबे समय के उपाय सुझाने का काम सौंपा गया है।
MITRA के CEO प्रवीण परदेशी की अध्यक्षता वाली इस समिति में अब 14 सदस्य हो गए हैं। नए सदस्यों में अतिरिक्त मुख्य सचिव (जल संसाधन), प्रधान सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी), सचिव (पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन), कृषि आयुक्त और महाआईटी के प्रबंध निदेशक शामिल हैं।
पिछले साल 30 अक्टूबर को नियुक्त की गई इस समिति को इस साल अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। राज्य सरकार के फैसले के अनुसार, इसमें पहले से ही राजस्व, वित्त और कृषि विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव; सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव; महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष; और कृषि लोन के लिए लीड बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एक सदस्य शामिल हैं। सहकारिता आयुक्त और रजिस्ट्रार सदस्य-सचिव के रूप में काम कर रहे हैं।