Mumbai मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को निर्देश दिया कि सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ-साथ अपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए और इसके लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय की डिजिटल निगरानी हेतु एक डैशबोर्ड बनाया जाना चाहिए।
वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) और विकसित महाराष्ट्र 2047 मिशन के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए कुलपतियों और प्रति-कुलपतियों के साथ आयोजित बैठक में बोल रहे थे। फडणवीस ने कहा कि वर्तमान स्थिति का आत्मनिरीक्षण करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय की रैंकिंग बढ़ाने के लिए एक कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए और एक समयबद्ध योजना बनाई जानी चाहिए।
राज्य सरकार इस कार्ययोजना को और गति देने के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड बनाने में हर संभव सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, "वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में, विश्वविद्यालयों को शैक्षिक गुणवत्ता और कुशल जनशक्ति का निर्माण करके, उद्योग क्षेत्र के साथ समझौते करके, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और रोज़गार सृजन हेतु कौशल-आधारित पाठ्यक्रम आयोजित करके रोज़गार के अवसर बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। निजी विश्वविद्यालय तेज़ी से आगे आ रहे हैं, इसलिए सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देना चाहिए।"
उन्होंने विश्वविद्यालयों से एनआईआरएफ रैंकिंग में सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की रैंकिंग बढ़ाने, महाराष्ट्र को एक वैश्विक शिक्षा गंतव्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करने, राज्य से छात्रों के पलायन को रोकने और एनआरआई तथा विदेशी छात्रों को आकर्षित करने, उच्च-टीआरएल (प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर) अनुसंधान और व्यावसायिक रूप से मूल्यवान पेटेंट प्राप्त करने, कॉलेजों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने और छात्रों को वैश्विक रोज़गार के लिए तैयार करने के लिए विशेष प्रयास करने को कहा। इसके अलावा, उन्होंने भविष्य के रोज़गार बाज़ार की कौशल और ज्ञान संबंधी माँगों के साथ पाठ्यक्रम को संरेखित करने और वैश्विक विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करने के लिए विश्वविद्यालय के संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। इस अवसर पर उच्च एवं तकनीकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव बी वेणुगोपाल रेड्डी ने विकसित महाराष्ट्र 2047 मिशन में सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के उद्देश्यों, राज्य में सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की एनआईआरएफ रैंकिंग में सुधार और शैक्षणिक सुविधाओं पर एक प्रस्तुति दी।