Maharashtra महाराष्ट्र: महाराष्ट्र सरकार ने पिछले शनिवार, 17 अगस्त, 2024 को "मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना" की शुरुआत beginning की, जिसके तहत उन महिलाओं और लड़कियों को 1,500 रुपये की मासिक सहायता दी जाएगी, जिनके परिवारों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है। इस योजना का लक्ष्य 21 से 65 वर्ष की आयु की एक करोड़ पात्र महिलाओं को लाभ पहुँचाना है। अनुपूरक बजट में घोषित इस योजना से राज्य के खजाने पर सालाना 46,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ने की उम्मीद है। इस योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2024 है।
ये हैं मुख्य विशेषताएं:
> महाराष्ट्र योजना को उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने अनुपूरक बजट में शामिल किया है।
> महाराष्ट्र की निवासी महिलाएँ इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।
> आवेदक महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना चाहिए, जिसकी आयु 21 से 65 वर्ष के बीच हो।
> पात्रता सभी विवाहित, अविवाहित, परित्यक्त, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाओं के लिए है।
> आवेदक के पास किसी भी बैंक में अपने नाम से बैंक खाता होना आवश्यक है, तथा उसके परिवार की आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
अयोग्यता
> ऐसे व्यक्ति जिनकी कुल पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये वार्षिक से अधिक है तथा जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकर देता है।
> ऐसी महिलाएँ जिनके परिवार के सदस्य सरकारी विभागों, उपक्रमों, बोर्डों, भारत सरकार या राज्य सरकारों के स्थानीय निकायों में नियमित या स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं, या सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे पात्र नहीं होंगी।
> आउटसोर्स कर्मचारी, स्वैच्छिक कर्मचारी, तथा 2.50 लाख रुपये तक की आय वाले संविदा कर्मचारी पात्र नहीं हैं।
> ऐसी महिलाएँ जिनका किसी वर्तमान या पूर्व सांसद (एमपी) या विधान सभा सदस्य (एमएलए) से सीधा पारिवारिक संबंध है, उन्हें निधि के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
> ऐसी महिलाएँ जो भारत सरकार या राज्य सरकार से संबद्ध बोर्ड या निगम या उपक्रम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निदेशक या सदस्य के रूप में कार्यरत किसी व्यक्ति से संबंधित हैं।
> इसके अतिरिक्त, जिन महिलाओं के पास चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) है, जो आधिकारिक तौर पर उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत है।
मुख्यमंत्री लड़की बहिन योजना खाता कैसे खोलें?
ऑफ़लाइन पंजीकरण के लिए, महिलाएँ आँगनवाड़ी सेवक/पर्यवेक्षक/मुख्य सेवक/सेतु सुविधा केंद्र/ग्राम सेवक/समूह संसाधन व्यक्ति (सीआरपी)/आशा सेवक/वार्ड अधिकारी/सीएमएम (सिटी मिशन मैनेजर)/मनपा बालवाड़ी सेवक/सहायता कक्ष प्रमुख/ से संपर्क कर सकती हैं। आपके सरकार सेवा केंद्र में ऑनलाइन/ऑफ़लाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध होगी। इस आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
आवेदक का नाम, जन्म तिथि, पता आधार कार्ड के अनुसार सही-सही भरा जाना चाहिए। बैंक विवरण और मोबाइल नंबर सही-सही भरें।
आपके सरकार सेवा केंद्र में ऑनलाइन/ऑफ़लाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध होगी।
इस आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
ऑनलाइन पंजीकरण के लिए, आवेदक मोबाइल एप्लिकेशन नारी शक्ति दूत ऐप के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। यह ऐप एंड्रॉयड और आईओएस दोनों डिवाइस के साथ संगत है और इसे संबंधित प्लेटफॉर्म - एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए प्ले स्टोर और आईओएस उपयोगकर्ताओं के लिए ऐप स्टोर के माध्यम से आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। इस एप्लिकेशन का प्राथमिक कार्य माझी लड़की बहन योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण सेवाएँ प्रदान करना है।
पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़
आधार कार्ड, पहचान पत्र या प्रमाण पत्र, बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट आकार का फोटो, आय प्रमाण [पीले और नारंगी राशन कार्ड धारकों को आय प्रमाण की आवश्यकता नहीं है], निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र।
अन्य राज्यों में भी ऐसी ही योजनाएँ
महाराष्ट्र उन सात राज्यों में से एक है, जहाँ महिलाओं को लक्षित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाएँ हैं, जिसमें उन्हें सरकार से मासिक वित्तीय सहायता मिलती है।
जिन अन्य राज्यों ने ऐसी ही योजनाएँ शुरू की हैं, उनमें पश्चिम बंगाल, दिल्ली, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक और मध्य प्रदेश शामिल हैं। हालाँकि, तेलंगाना और पंजाब अभी भी महिलाओं को मासिक नकद हस्तांतरण की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में लंबित हैं, जैसा कि चुनाव पूर्व अवधि के दौरान वादा किया गया था।
दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, जिसे AAP सरकार ने बजट 2024 में पेश किया था, का उद्देश्य 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को 1,000 रुपये का मासिक नकद हस्तांतरण प्रदान करना है। 2,000 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ, इस योजना का उद्देश्य शहर की 50 लाख महिलाओं को लाभान्वित करना है। दिल्ली की अद्यतन मतदाता सूची के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में कुल 67,30,371 महिला मतदाता हैं।
मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जिसे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मार्च 2023 में राज्य विधानसभा चुनावों की प्रत्याशा में पेश किया गया था, का उद्देश्य 2.5 लाख रुपये की आय सीमा वाले परिवारों की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। शुरुआत में 1,000 रुपये मासिक की पेशकश करते हुए, वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संवितरण को बढ़ाकर 1,250 रुपये प्रति माह कर दिया है और इसे धीरे-धीरे बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की प्रतिबद्धता जताई है।