Bombay हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सोशल मीडिया चैनल बनाने का निर्देश दिया

Mumbai मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह नागरिकों और गैर-सरकारी संगठनों को हाथ से मैला ढोने की घटनाओं की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए समर्पित ईमेल पते और सोशल मीडिया हैंडल बनाए। ये चैनल प्रतिबंधित प्रथा को खत्म करने के लिए गठित जिला और सतर्कता समितियों के नाम पर स्थापित किए जाएंगे।कोर्ट ने कहा कि यह कदम समाज कल्याण विभाग को अपने वैधानिक कर्तव्य में मदद करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा न हो। जस्टिस नितिन जामदार और मिलिंद सथाये की पीठ ने कहा है कि ईमेल पते और सोशल मीडिया हैंडल बनाने और वेबसाइटों पर जानकारी अपलोड करने का काम अगली सुनवाई की तारीख 9 सितंबर तक पूरा कर लिया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट श्रमिक जनता संघ की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें राज्य में हाथ से मैला ढोने वालों की “दुर्दशा” को उजागर किया गया था, जबकि सरकार का दावा है कि इस प्रथा को खत्म कर दिया गया है। पिछली सुनवाई के दौरान, राज्य के अधिवक्ता पीपी काकड़े ने दावा किया था कि कलेक्टरों द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्रों के आधार पर महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों को हाथ से मैला ढोने की प्रथा से मुक्त घोषित किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गायत्री सिंह ने इन प्रमाणपत्रों के जारी होने के बाद भी हाथ से मैला उठाने की घटनाओं और मौतों की रिपोर्ट की ओर इशारा किया। याचिका में अप्रैल 2024 में श्रमिकों की मौत के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा उठाए गए प्रश्न का भी हवाला दिया गया। इसमें अप्रैल और अगस्त 2024 में सीवर सफाई की अन्य घटनाओं का भी उल्लेख किया गया।

सिंह ने पूछा, "अगर हाथ से मैला उठाने का काम नहीं किया जाता है, जैसा कि कहा गया है, तो राज्य के रिकॉर्ड के अनुसार 81 मामलों में मुआवजा क्यों दिया गया।" बाद में, काकड़े ने स्पष्ट किया कि प्रमाणपत्र "केवल 2022 की स्थिति का उल्लेख करते हैं, आज की स्थिति का नहीं"। तब पीठ ने कहा: "... हाथ से मैला उठाने की घटनाओं के संबंध में जांच करनी होगी। यह सुनिश्चित करने के प्रयासों के अलावा है कि यह प्रथा बिल्कुल भी न हो।" हाईकोर्ट ने समाज कल्याण विभाग को एंटी-मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट के तहत गठित सभी समितियों की संरचना को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया, जिसमें उनके द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण भी शामिल है। अदालत ने कहा कि सतर्कता समितियों की बैठकें समय पर होनी चाहिए, उनके एजेंडे पहले ही प्रसारित किए जाने चाहिए और पारदर्शिता के लिए ऐसी बैठकों के परिणामों का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए।