Konkan का काजू उद्योग बढ़ती लागत, श्रम की कमी और सीमित कच्चे माल के कारण कठिन संघर्ष का सामना कर रहा

Sindhudurg सिंधुदुर्ग : कोंकण क्षेत्र, जो अपने सुंदर समुद्र तट , हरी-भरी हरियाली और समृद्ध कृषि उपज के लिए प्रसिद्ध है, लंबे समय से उच्च गुणवत्ता वाले काजू का पर्याय रहा है ।हालांकि, हाल के वर्षों में, कोंकण क्षेत्र के एक बार संपन्न काजू प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिससे कई स्थानीय प्रोसेसर कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर हो गए हैं।  कोंकण काजू की खेती भारत के कोंकण तट पर, मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गोवा में की जाती है। इस क्षेत्र की उष्णकटिबंधीय जलवायु, उपजाऊ मिट्टी और तटीय वातावरण नट्स के समृद्ध स्वाद और उच्च गुणवत्ता में योगदान करते हैं। इस क्षेत्र में उत्पादित काजू अपनी मलाईदार बनावट और थोड़े मीठे, मक्खन जैसे स्वाद के लिए जाने जाते हैं , कोंकण में काजू प्रसंस्करण करने वाले, जैसे कि कंकावली में एक प्रसंस्करण इकाई जो प्रत्येक बैच में लगभग 5-6 टन कच्चे काजू संभालती है, ने अपने उत्पाद की मांग में वृद्धि देखी है। हालाँकि, इस मांग को पूरा करना सरल नहीं है। काजू को संसाधित करने में सुखाने, उबालने, काटने और ग्रेडिंग सहित कई समय लेने वाली प्रक्रिया शामिल है। यह जटिल प्रक्रिया, जो प्रत्येक बैच में छह दिन तक चलती है, उतार-चढ़ाव वाली लागत, सिकुड़ते श्रम पूल और कच्चे काजू की सीमित आपूर्ति से जटिल हो जाती है।

काजू प्रसंस्करण में शामिल चुनौतियों के बारे में ANI से बात करते हुए काजू प्रसंस्करण इकाई के मालिक 'अक्षय गुरव' ने कहा, "मैं कोंकण क्षेत्र के कंकावली से हूँ और यहाँ काजू प्रसंस्करण इकाई चलाता हूँ। कोंकण में काजू बहुत प्रसिद्ध हैं, इसलिए हमने काजू का प्रसंस्करण शुरू कर दिया है। वर्तमान में, हम लगभग 5 से 6 टन कच्चे माल का प्रसंस्करण करते हैं।"

"काजू उपभोक्ताओं के लिए यह काफी सरल है, लेकिन हमारे लिए यह कम से कम चार से पांच दिनों की प्रक्रिया है। जब सीजन शुरू होता है, तो किसान हमारे पास काजू लाते हैं, जिसमें दो से तीन दिन लगते हैं, फिर काजू को लगभग तीन दिनों तक सूखने की जरूरत होती है। सुखाने के बाद, उबालना और काटना होता है, फिर दोबारा सुखाना और फिर ग्रेडिंग करना होता है। इस तरह, पूरी प्रक्रिया में कम से कम पांच से छह दिन लगते हैं। हालांकि यह दूसरों को आसान लग सकता है, लेकिन यह काफी चुनौतीपूर्ण है," गौरव ने कहा।

गौरव कहते हैं, "पिछले चार-पांच सालों में यह काम बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। सबसे पहले, कच्चे माल की कीमत में बहुत उतार-चढ़ाव होता है। बाजार भाव स्थिर नहीं है; कभी यह बहुत तेजी से बढ़ता है और फिर बहुत तेजी से गिरता है, जिसे मैनेज करना मुश्किल है। दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि हमें जितनी मात्रा में कच्चा माल चाहिए, उतना नहीं मिल पाता। हमें पर्याप्त मजदूर भी नहीं मिल पाते। हमारे पास जो मजदूर हैं, वे भी किस्मतवाले नहीं हैं, लेकिन नई पीढ़ी इस काम में दिलचस्पी नहीं ले रही है। काजू को संभालने से हाथों में तेल लग जाता है, जिससे परेशानी होती है और पूरी प्रक्रिया उन्हें पसंद नहीं आती। हालाँकि हमारे पास नई मशीनें हैं, लेकिन उन्हें चलाने के लिए हमें अभी भी मजदूरों की ज़रूरत है।"

उन्होंने आगे कहा, "आयातित कच्चा माल बहुत सस्ता है, जबकि स्थानीय रूप से प्राप्त काजू महंगे हैं, जिससे स्थानीय प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए इन लागतों का प्रबंधन करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि सरकार सब्सिडी प्रदान करती है, लेकिन यह जल्दी नहीं आती है। कई लोग सरकारी सहायता की उम्मीद में प्रसंस्करण इकाइयाँ शुरू करते हैं, लेकिन चार से पाँच साल बीत जाते हैं, और उन्हें अभी भी सब्सिडी नहीं मिली है। पिछले कुछ वर्षों में, कई कारखाने बंद हो गए हैं, और अब भी, लगभग 90 प्रतिशत कारखाने कच्चे माल की कमी या घाटे में चलने के कारण बंद हैं।" उन्होंने कहा, " इकाइयाँ इसलिए भी बंद हैं क्योंकि यह मौसम नहीं है, और आयातित कच्चे माल की आवश्यक मात्रा नहीं आ रही है। कोंकण में स्थानीय किसानों द्वारा उत्पादित काजू की मात्रा यहाँ की कई फैक्ट्रियों की माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। स्थानीय उत्पादन अपर्याप्त है, और आयातित आपूर्ति भी इस माँग को पूरा करने में सक्षम नहीं है।"

उद्योग के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए समर्थन का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा, "मैं कहूंगा कि सरकार को किसानों को अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी आय बढ़ेगी। अगर उनका उत्पादन बढ़ता है, तो उन्हें लाभ होगा, और कीमतें स्थिर होंगी, जिसका हमें भी लाभ होगा। अगर सरकार काजू पर 5 प्रतिशत जीएसटी कम कर सकती है, तो यह हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। एक और बात यह है कि सरकार सब्सिडी तो दे रही है, लेकिन उसे प्राप्त करने में अक्सर चार से पांच साल लग जाते हैं, जिससे लाभ सीमित हो जाता है। अगर ये सब्सिडी एक निश्चित समय सीमा के भीतर दी जा सके, तो इससे उन फैक्ट्री मालिकों को बहुत लाभ होगा जो इस पर निर्भर हैं।"

वहीं, काजू प्रसंस्करण इकाई में काम करने वाली 'रागिनी रामचंद्र' ने एएनआई से बात करते हुए कहा, "मैं 7 साल से काजू प्रसंस्करण का काम कर रही हूं। काजू उबालते समय हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इससे निकलने वाले धुएं से खांसी और सांस लेने में दिक्कत होती है। जब हम काजू निकालते हैं, तो यह हमारे हाथों पर दाग छोड़ देता है। आज भी हम काजू निकालने के लिए लकड़ी जलाते हैं। यहां आजीविका का कोई दूसरा स्रोत नहीं है, इसलिए हम काजू प्रसंस्करण का काम जारी रखते हैं।"

इन बाधाओं के बावजूद, कोंकण के काजू प्रसंस्करणकर्ता और किसान आशान्वित हैं। उन्हें लगता है कि सही समर्थन के साथ, क्षेत्र का काजू उद्योग एक बार फिर फल-फूल सकता है, जिससे स्थानीय किसानों की आजीविका सुरक्षित हो सकेगी और भारत में एक प्रमुख काजू उत्पादक के रूप में कोंकण की प्रतिष्ठा को बनाए रखने में मदद मिलेगी। (एएनआई)