इंदिरा गांधी को कोई दिक्कत नहीं: लेकिन स्मृति ईरानी का राष्ट्रीय कार्य में क्या योगदान है?: उद्धव ठाकरे गुट!
महाराष्ट्र | संसद में पेश महिला आरक्षण बिल को लेकर फिलहाल देश में सिर्फ एक ही चर्चा चल रही है. उद्धव ठाकरे के गुट ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर भी निशाना साधा है. इस संबंध में, ठाकरे समूह ने कहा कि वर्तमान में लोकसभा में 78 महिला सांसद हैं, महिला आरक्षण विधेयक के कारण वे 181 हो जाएंगी। नवमहिलाओं को राजनीतिक प्रतिष्ठा मिलेगी। इनमें से कई महिलाएं राजनीतिक राजवंशों से संसद में जाएंगी। फिर महंगाई, घरेलू हिंसा, शोषण, बलात्कार, हत्या, इसका शिकार बनी अनगिनत 'निर्भयाओं' का न्याय कौन करेगा? ऐसा सवाल उठाया गया है. महिला आरक्षण विधेयक का उद्देश्य अन्य सौ महिला सांसदों को ताज पहनाना है। यह स्वागत योग्य है, लेकिन महिलाएं आरक्षण के साथ-साथ न्याय और सुरक्षा भी चाहती हैं। घर में चूल्हा जलते रहने के लिए न्यूनतम लागत की आवश्यकता होती है। ठाकरे समूह ने यह भी चेतावनी दी है कि जो लोग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अस्तित्व से इनकार करते हैं उन्हें यह याद रखना चाहिए। उन्होंने ठाकरे समूह के मुखपत्र सामना से आलोचना की है.
वाचा समान में प्रस्तावना के महत्वपूर्ण बिंदु
महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिलने के साथ ही नए संसद भवन का श्री गणेश हो गया है. लोकसभा में यह बिल 454 वोटों से पास हो गया. इस बिल में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान है. महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने वाला ये बिल पिछले 13 साल से वनवास में था. मोदी नये संसद भवन में कुछ भव्य करना चाहते थे. प्रधानमंत्री मोदी ने उस भव्यता की शुरुआत महिला विधेयक से की. 12 साल पहले महिला बिल पर बड़ा बवाल हुआ था. सदन में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल आपस में भिड़ गए. राज्यसभा में हंगामे के कारण बिल लोकसभा में नहीं लाया जा सका. लेकिन अब 2024 के चुनावों पर नजर रखते हुए मोदी ने महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने के लिए यह कदम उठाया है. चूंकि सवाल महिलाओं के वोट बैंक का है तो कांग्रेस समेत सभी ने इस बिल का समर्थन किया है. महिलाओं को अब लोकसभा और विधानसभा में 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा. यानी लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की आवाज तो बढ़ेगी, लेकिन क्या चंद महिलाओं को सांसद-सांसद बनाने से वाकई महिला सशक्तिकरण हो जाएगा? महिलाओं के अधिकार, उनकी सुरक्षा, उनकी गरिमा में चार महीने लगेंगे?