Ladli Behen Yojana के नाम पर राजनीति कर रही है सरकार: रोहित पवार

Update: 2024-07-05 15:56 GMT
Mumbai मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी - शरदचंद्र पवार के नेता रोहित पवार ने दावा किया कि महायुति सरकार 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन' योजना शुरू करके राजनीति कर रही है क्योंकि सरकार ने इसके लिए पर्याप्त धन आवंटित नहीं किया है। पवार ने शुक्रवार को एएनआई से बात करते हुए कहा, " सरकार लाडली बहिन योजना के तहत राजनीति कर रही है। सरकार ने चुनावों को ध्यान में रखते हुए यह योजना लाई है। लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार ने इस योजना के लिए पर्याप्त धन आवंटित नहीं किया है, इसलिए ऐसा लगता है कि यह योजना केवल चुनावों तक ही चलेगी, उसके बाद धन की कमी के कारण इसे बंद किया जा सकता है।" महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार , जो राज्य में वित्त विभाग भी संभालते हैं, ने पिछले हफ्ते चल रहे मानसून सत्र के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया।
उन्होंने 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन' योजना की घोषणा की, जिसके तहत 21 से 60 वर्ष की सभी महिलाओं को प्रति माह 1500 दिए जाएंगे। यह योजना मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की लाडली बहना योजना से प्रेरित है। बजट पेश करते हुए पवार ने कहा, "हम मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन (सीएम मेरी प्यारी बहन) की घोषणा कर रहे हैं। इसके तहत सभी महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। यह योजना जुलाई 2024 से लागू होगी।" अजित पवार ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना के सभी लाभार्थियों को जुलाई से लाभ मिलेगा, भले ही उनका दस्तावेज अगस्त या उसके बाद पूरा हो। अजित पवार ने कहा , "हमने आवेदन की समय सीमा 31 अगस्त तक बढ़ाने का भी फैसला किया है और 60 साल की उम्र के बजाय 65 साल की उम्र तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, जैसा कि पहले घोषणा की गई थी।" अजित पवार ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कई कल्याणकारी योजनाओं की भी घोषणा की।
पवार ने कहा, "हम महाराष्ट्र में कपास और सोयाबीन की फसल के लिए सभी किसानों को प्रति हेक्टेयर 5000 रुपये का बोनस देंगे...हम 1 जुलाई 2024 के बाद भी दूध उत्पादक किसानों को 5 रुपये प्रति लीटर बोनस देंगे। सरकार ने जानवरों के हमले से होने वाली मौतों में आर्थिक मदद बढ़ा दी है, अब परिजनों को 20 लाख की जगह 25 लाख रुपये मिलेंगे।" महाराष्ट्र सरकार की सीएम अन्ना छात्र योजना के तहत पवार ने कहा, "हम हर घर में हर साल 3 मुफ्त सिलेंडर देंगे।" डीजल और पेट्रोल पर टैक्स के बारे में पवार ने कहा, "मुंबई क्षेत्र के लिए डीजल पर टैक्स 24 प्रतिशत से घटाकर 21 प्रतिशत किया जा रहा है, जिससे डीजल की कीमत में प्रभावी रूप से 2 रुपये प्रति लीटर की कमी आएगी। वहीं पेट्रोल पर 26 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत किया जा रहा है, जिससे पेट्रोल की कीमत में प्रभावी रूप से 65 पैसे प्रति लीटर की कमी आएगी।"
उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र में सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों को गरीब लोगों के लिए योजनाओं के तहत महाराष्ट्र सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार ने तीसरे लिंग के लिए पहले से ही एक अलग श्रेणी उपलब्ध कराई है ताकि उन्हें अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। परिवारों के लिए चिकित्सा बीमा की सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जा रही है। साथ ही पैनल में शामिल अस्पतालों की संख्या 1000 से बढ़ाकर 1900 की जा रही है।" अजीत पवार ने कहा , "सरकार बांस लगाने के लिए सहायता प्रदान करेगी और बांस के प्रत्येक रोपण के लिए 175 रुपये प्रदान किए जाएंगे। किसानों को मुफ्त ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए किसानों को 8 लाख सौर पंप दिए जाएंगे।" महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र गुरुवार (28 जून) को शुरू हुआ और 12 जुलाई तक चलेगा। यह राज्य विधानसभा चुनाव से पहले का अंतिम विधायी सत्र है जो अगले चार महीनों में होगा। (एएनआई)
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