Mumbai मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दावोस में विश्व आर्थिक मंच में 64 कंपनियों के साथ 15.70 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हासिल करने के लिए प्रशंसा मिलने के बावजूद जांच का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने जहां इन समझौतों को बड़ी जीत बताया है, वहीं प्रमुख विपक्षी नेताओं ने सौदों के पीछे की प्रामाणिकता और इरादों पर संदेह जताया है। एनसीपी (सपा) नेता शरद पवार ने सरकार के दावों को खारिज करते हुए एमओयू को मनगढ़ंत बताया। पवार ने आरोप लगाया कि सरकार ने एक झूठी कहानी गढ़ी है, जिसमें दावा किया गया है कि निवेशकों को पहले से पहचाना गया था और कार्यक्रम के दौरान एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए आमंत्रित किया गया था।
उन्होंने बताया कि फोर्ब्स और जेएसडब्ल्यू जैसी कई सूचीबद्ध कंपनियों ने पहले ही महाराष्ट्र में परिचालन शुरू कर दिया है। पवार के अनुसार, इन समझौतों को नए निवेश के रूप में पेश करना जनता को गुमराह करने का एक भ्रामक प्रयास था। पवार ने औद्योगिक मंत्री उदय सामंत पर भी निशाना साधा और दावोस यात्रा में उनकी भूमिका पर सवाल उठाया। पवार ने कहा, "क्या वह निवेश लाने के लिए वहां गए थे या पार्टी को तोड़ने के लिए?" शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने भी एमओयू की आलोचना की और इस यात्रा को 'दिखावा' बताया। ठाकरे ने बताया कि कार्यक्रम में हस्ताक्षरित 54 एमओयू में से 43 भारतीय कंपनियों के साथ थे। उन्होंने दावोस में एमओयू समारोह आयोजित करने की आवश्यकता पर सवाल उठाया, जबकि ऐसे सौदे भारत में आसानी से किए जा सकते थे।