Bombay हाईकोर्ट ने अदालती सुनवाई के लिए नए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम जारी किए

Mumbai: मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए होने वाली सुनवाई के लिए नियम और कानून जारी किए हैं। ये नियम 29 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए होने वाली किसी भी सुनवाई के लिए लागू होंगे। ये नियम आम लोगों के लिए कार्यवाही की पहुँच का रास्ता बनाते हैं क्योंकि भारतीय कानून के तहत अदालतों को खुली अदालत के रूप में परिभाषित किया गया है जहाँ आम लोग भी सुनवाई में शामिल हो सकते हैं। नियम में कहा गया है, "खुली अदालत की कार्यवाही की आवश्यकता का पालन करने के लिए, आम लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए होने वाली अदालती सुनवाई देखने की अनुमति होगी, सिवाय उन कार्यवाही के जिन्हें लिखित रूप में दर्ज किए गए कारणों से बंद कमरे में आयोजित करने का आदेश दिया गया है।"

ये नियम उन सभी न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होंगे जिन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आयोजित किया जाना ज़रूरी है, अगर कोई व्यक्ति अदालत में शारीरिक रूप से मौजूद नहीं हो सकता है। ये नियम अदालती कार्यवाही को संचालित करने में सक्षम बनाते हैं अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर है, तो वह भारतीय वाणिज्य दूतावास, उच्चायोग या राष्ट्र द्वारा परस्पर सहमत किसी भी स्थान से उपस्थित हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति भारत में है, तो वह नज़दीकी नामित जिला न्यायाधीश से कार्यवाही में शामिल हो सकता है। यदि व्यक्ति जेल, रिमांड होम, निरीक्षण कक्ष, महिला बचाव केंद्र या सरकारी अस्पताल में है, तो वह अधीक्षक के कार्यालय के माध्यम से उपस्थित हो सकता है। इसके अलावा, व्यक्ति न्यायालय की स्पष्ट अनुमति से किसी अन्य स्थान से भी न्यायालय की कार्यवाही में शामिल हो सकता है।