Mumbai मुंबई : बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी अक्षय शिंदे के पिता की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट Bombay High Court बुधवार को सुनवाई करेगा, जिसकी मौत पुलिस की "जवाबी फायरिंग" में हुई थी।अन्ना शिंदे ने मंगलवार को वकील अमित कटरानवरे के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया है कि उनके बेटे अक्षय शिंदे की हत्या फर्जी मुठभेड़ में की गई और मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) की मांग की।
ठाणे पुलिस द्वारा 23 सितंबर को अक्षय शिंदे की मुठभेड़ ने राज्य में सत्तारूढ़ महायुति सरकार और विपक्ष के बीच विवाद को जन्म दे दिया है, जो इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव की ओर अग्रसर हैं।
23 वर्षीय आरोपी को 17 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, पांच दिन पहले उसने कथित तौर पर स्कूल के शौचालय में दो लड़कियों का यौन शोषण किया था। पूर्व स्कूल चौकीदार को तलोजा सेंट्रल जेल से ट्रांजिट रिमांड के तहत ठाणे क्राइम ब्रांच ऑफिस लाया जा रहा था, तभी उसने मुंब्रा बाईपास के पास पुलिस पर रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी। ठाणे क्राइम ब्रांच की सेंट्रल यूनिट ने आरोपी को उसकी पूर्व पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए मामले में हिरासत में लिया था।
साल्वी ने बताया, "एक नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था और आरोपी अक्षय अन्ना शिंदे को गिरफ्तार किया गया था...उसके खिलाफ उसकी पत्नी ने भी एक और मामला दर्ज कराया था। इसके लिए एक विशेष टीम गठित की गई थी। विशेष टीम ने कोर्ट से ट्रांसफर वारंट लिया और जब आरोपी को तलोजा सेंट्रल जेल लाया जा रहा था, तो उसने पुलिस पर रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी...जांच जारी है..."
स्कूल में चौकीदार के तौर पर काम करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस अधिकारियों पर फायरिंग करने के लिए हत्या के प्रयास के आरोप में मुंब्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज की गई है। ठाणे पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, शिंदे ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश में एक पुलिस अधिकारी से हथियार छीना और उस पर फायरिंग कर दी। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। शिंदे के शव को मंगलवार को ठाणे के कलवा सिविक अस्पताल से पोस्टमार्टम के लिए जेजे अस्पताल ले जाया गया। शिंदे की मौत ने महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति सरकार और विपक्ष के बीच विवाद को जन्म दे दिया है, जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। पुलिस के अनुसार, 20 सितंबर को जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने बदलापुर में एक विशेष पोक्सो अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
इस मामले में पहला आरोप पत्र इसी सप्ताह 16 सितंबर को और दूसरा आरोप पत्र 19 सितंबर को दाखिल किया गया था। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर केंद्र के दिशा-निर्देशों को लागू करने का निर्देश दिया और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय करने और दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करने को कहा। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि केंद्र ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर दिशा-निर्देशों को अधिसूचित कर दिया है और केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह इसकी प्रतियां मुख्य सचिवों या समकक्ष अधिकारियों को भेजे। (एएनआई)