Pune, पुणे : केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की जान लेने वाले विमान दुर्घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट 28 फरवरी से पहले जारी कर दी जाएगी , और उन्होंने दोहराया कि जांच निर्धारित मानदंडों के अनुसार की जा रही है।
28 जनवरी की सुबह पुणे जिले के बारामती हवाई अड्डे पर उतरने की कोशिश के दौरान जिस विमान में अजीत पवार सवार थे, वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें वे और चार अन्य लोग मारे गए।
पुणे में पत्रकारों से बात करते हुए मोहोल ने कहा कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इस मामले पर पहले ही एक विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है।
मोहोल ने कहा, "मैंने आपको पहले भी बताया है कि नागरिक उड्डयन के इस मुद्दे पर, डीजीसीए ने दो दिन पहले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी जिसमें सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की गई है।"
एनसीपी (एसपी) विधायक और अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार द्वारा लगाए गए कई आरोपों के संबंध में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए , मोहोल ने राजनीतिक टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और जांच एजेंसियों की भूमिका पर जोर दिया।
उन्होंने कहा, "मैं दूसरों के बयानों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। हालांकि, चूंकि मैं इस विभाग का मंत्री हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि जांच एजेंसियां, चाहे वह एएआईबी हो या डीजीसी, नियमित रूप से प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से जानकारी साझा करती हैं।"
विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) और डीजीसीए दुर्घटना की जांच कर रहे हैं, जिसमें तकनीकी, परिचालन और अन्य संभावित कारकों की जांच की जा रही है जिनके कारण यह हादसा हुआ हो सकता है।
मोहोल ने आगे स्पष्ट किया कि प्रारंभिक निष्कर्षों की समयसीमा पहले ही आधिकारिक चैनलों के माध्यम से सूचित कर दी गई थी।
उन्होंने आगे कहा, “नवीनतम प्रेस विज्ञप्ति में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रारंभिक रिपोर्ट एक महीने के भीतर जारी कर दी जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति में उल्लिखित विवरण ही हमारी ओर से दी गई जानकारी है। प्राथमिक रिपोर्ट 28 तारीख से पहले, यानी एक महीने के भीतर जारी कर दी जाएगी, और उसके बाद अंतिम रिपोर्ट जारी की जाएगी।”
घटना के संबंध में लगाए गए आरोपों और शिकायतों पर मोहोल ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को दी गई किसी भी जानकारी पर विचार किया जाएगा।
उन्होंने कहा , “अगर किसी ( रोहित पवार ) को इस मामले पर कुछ कहना है, तो उन्होंने पहले ही उचित मंचों पर शिकायतें दर्ज करा दी हैं और अपनी मांगें रख दी हैं। ऐसे सभी मामलों पर विधिवत विचार किया जाता है।”