Pune: पांच साल बाद पाटिल एस्टेट झुग्गी बस्ती में झुग्गी पुनर्वास योजना शुरू की गई

पुणे Pune: पांच साल से भी ज़्यादा समय बाद, पुणे स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (एसआरए) ने पाटिल एस्टेट स्लम में एक स्लम रिहैबिलिटेशन योजना rehabilitation plan शुरू की है, जिसका एक हिस्सा नवंबर 2018 में लगी आग में नष्ट हो गया था।पाटिल एस्टेट स्लम कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग पुणे (सीओईपी) टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के स्वामित्व वाली छह एकड़ ज़मीन पर बसा है। यह ज़मीन 1980 के दशक के आखिर में शिक्षा के उद्देश्य से सीओईपी को आवंटित की गई थी, लेकिन अतिक्रमण के कारण इसका उपयोग नहीं किया जा सका। समय के साथ, चार एकड़ ज़मीन पर वैधानिक दर्जे वाली झुग्गियाँ और बाकी दो एकड़ ज़मीन पर अवैध झुग्गियाँ बन गईं। सिर्फ़ 250 घरों से, झुग्गी में 1,200 घर बन गए। नवंबर 2018 में, आग लग गई जिसमें 1,200 झुग्गियों में से लगभग 100 पूरी तरह जलकर खाक हो गईं।

झुग्गी पुनर्वास योजना आवासीय और गैर-आवासीय दोनों झुग्गीवासियों के लिए पुणे एसआरए नियमों का पालन करेगी, जिसमें पुनर्वास और बिक्री Rehabilitation and sale  घटक के लिए प्रति हेक्टेयर 450 टेनमेंट की न्यूनतम घनत्व पर विचार किया जाएगा। यदि घनत्व प्रति हेक्टेयर 450 टेनमेंट से अधिक है, तो पात्रता तदनुसार समायोजित की जाएगी। उच्च घनत्व के लिए, जैसे कि प्रति हेक्टेयर 650 टेनमेंट या प्रति हेक्टेयर 850 टेनमेंट, डेवलपर को एसआरए नियमों के अनुसार अतिरिक्त प्रोत्साहन प्राप्त होंगे। पुनर्वास (निर्माण) को प्रारंभ प्रमाण पत्र की तारीख से 36 महीने में पूरा करना होगा। यदि कोई देरी होती है, तो एसआरए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) स्थिति के आधार पर विस्तार पर विचार करेंगे, यदि आवश्यक हो।

सीओईपी में एप्लाइड मैकेनिक्स विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख भालचंद्र बिराजदार ने कहा, “अब जब हम एक विश्वविद्यालय बन गए हैं, तो हमारे नियम बदल गए हैं। पिछले हफ्ते, हमने राज्य सरकार को एक पत्र भेजा, जिसमें सीओईपी की जमीन पर निर्माण की अनुमति देने के लिए सहमति मांगी गई थी, जिस पर झुग्गियों ने अतिक्रमण कर लिया है। यह भूमि मूल रूप से शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए सीओईपी को आवंटित की गई थी, लेकिन इस पर अतिक्रमण कर लिया गया है। हमने एक बार फिर राज्य सरकार से इस भूमि पर एसआरए योजना लागू करने की अनुमति मांगी है।

इस योजना के माध्यम से झुग्गीवासियों को 300 वर्ग फुट का आवास मिलेगा, जिसकी वे मांग कर रहे हैं और राज्य सरकार ने एसआरए नीति में इसके लिए विशेष प्रावधान किया है। झुग्गीवासियों की जीवन स्थिति दयनीय है। योजना के कार्यान्वयन के बाद, उन्हें उचित आवास मिलेगा और सीओईपी एसआरए नियमों के अनुसार भूमि वापस ले लेगा। एक बार ऐसा होने के बाद, हम बोर्ड की बैठक में तय करेंगे कि भूमि का उपयोग कैसे किया जाए। एसआरए के तहत, हम इस भूमि से शैक्षणिक लाभ को अधिकतम करने का लक्ष्य रखेंगे। इसका उपयोग स्टाफ क्वार्टर, स्नातकोत्तर छात्रावास या अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के लिए करने की संभावना है, बिराजदार ने कहा। पुणे एसआरए की अतिरिक्त कलेक्टर प्रतोभा इंगले ने कहा, "हमने पाटिल एस्टेट झुग्गी में एसआरए योजना शुरू करने के लिए एक निविदा जारी की है और डेवलपर्स को बुलाया है। निविदा जल्द ही खुलेगी। इसके बाद हम मकान और अन्य निर्माण गतिविधियों की गणना करेंगे।”