Mumbai मुंबई : शिवसेना (यूबीटी) विधायक आदित्य ठाकरे ने बुधवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर राज्य में कई घोटालों के पीछे कथित तौर पर हाथ होने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र के दिन मीडिया से बात करते हुए, शिवसेना (यूबीटी) विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा, "एकनाथ शिंदे के ज़रिए कई घोटाले हुए हैं। मुख्यमंत्री को एकनाथ शिंदे को बर्खास्त कर देना चाहिए क्योंकि उन्होंने एमएमआरडीए घोटाला, बीएमसी घोटाला, सड़क घोटाला किया है..."
महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र सोमवार को शुरू हुआ और 26 मार्च को समाप्त होगा। सत्र में महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद, निवेश और कल्याणकारी योजनाओं सहित प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है।
अपने संबोधन में राज्यपाल ने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद को सुलझाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेषज्ञ अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने विभिन्न शैक्षणिक और स्वास्थ्य सेवा योजनाओं के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाषी लोगों के कल्याण पर राज्य के ध्यान पर भी जोर दिया। एक अग्रणी औद्योगिक राज्य के रूप में महाराष्ट्र की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए राज्यपाल ने कहा कि राज्य भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 14 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए एक शीर्ष गंतव्य बना हुआ है।
उन्होंने कहा, "जनवरी 2025 में दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर, महाराष्ट्र सरकार ने 63 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ 15.72 लाख करोड़ रुपये से अधिक के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों से राज्य में 15 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।"
राज्यपाल ने अपने भाषण में कहा, "हमारी सरकार औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। निवेश को आकर्षित करने के लिए, हमने राज्य में विभिन्न उद्योगों को 5,000 करोड़ रुपये की निवेश प्रोत्साहन सब्सिडी वितरित करने की योजना बनाई है। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से, हम औद्योगीकरण को समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 3,500 एकड़ औद्योगिक भूखंड भी आवंटित करेंगे।" वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट 10 मार्च को विधानमंडल के दोनों सदनों में अजित पवार द्वारा पेश किया जाएगा, जिनके पास वित्त और योजना विभाग भी है। बजट सत्र के दौरान, विधानसभा 8 मार्च को सार्वजनिक अवकाश के दिन भी काम करना जारी रखेगी। (एएनआई)