Madhya Pradeshमध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश में जबलपुर उच्च न्यायालय की एक पीठ ने पूर्व CEO पुरूषोत्तम शर्मा की पेंशन से 50,000 रुपये प्रति माह की कटौती और उनकी पत्नी को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। न्यायाधीश विवेक अग्रवाल ने आदेश दिया कि महिला को हर महीने की 10 तारीख को राशि का भुगतान किया जाए। इसके अलावा, अदालत ने पुरूषोत्तम शर्मा को 1 लाख रुपये की कानूनी लागत का भुगतान करने के लिए भी कहा।
अदालत ने भोपाल फैमिली कोर्ट के उस आदेश को भी बरकरार रखा जिसमें पूर्व अटॉर्नी जनरल को याचिकाकर्ता की पत्नी को 4 लाख रुपये की एकमुश्त राशि देने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने पाया कि निचली अदालत ने अपने विवेक का अनुचित प्रयोग किया।
पूर्व डीजीपी की पेंशन 1 लाख 12,000 रुपये है, जिसमें से 50,000 रुपये काटकर प्रिया शर्मा को भुगतान किया जाएगा. कोर्ट ने गृह विभाग के प्रधान सचिव और अपर मुख्य सचिव को इस आदेश की प्रति पेंशन पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि इसे लागू किया जा सके. कोर्ट ने यह भी कहा कि जुलाई की रकम हर हाल में 10 जुलाई से पहले चुकानी होगी. निचली अदालत के फैसले के खिलाफ प्रिया शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की.
कौन हैं पुरूषोत्तम शर्मा?
IPS पुरूषोत्तम शर्मा पुलिस मुख्यालय में विशेष पुलिस महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे। योग्यता पूरी न होने के कारण उन्होंने VRS (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सेवा) के लिए आवेदन किया और 31 मई को आवेदन जमा कर दिया। पुरुषोत्तम शर्मा का अपनी पत्नी की पिटाई का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद सरकार ने उन्हें सितंबर 2020 में पद से निलंबित कर दिया। शर्मा ने इस कार्रवाई के खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) में याचिका दायर की। मई 2022 में कोर्ट ने उनकी बहाली का आदेश दिया.