सरकार सेवा में 35 वर्ष पूरे होने पर कर्मचारियों को चौथी बार वेतनमान प्रदान करेगी

मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि 35 साल की सेवा पूरी कर चुके सरकारी कर्मचारियों को चौथी बार वेतनमान दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में राज्य शासन के सभी विभागों के समान संवर्गों के लिए सुनिश्चित कॅरियर प्रोत्साहन योजना लागू करने की मंजूरी दी गई।

इस फैसले से कर्मचारियों को 35 वर्ष या उससे अधिक की सरकारी सेवा की स्थिति में चौथी बार वेतनमान एक जुलाई से स्वीकृत हो जायेगा.

चतुर्थ वेतनमान हेतु दिशा-निर्देश जारी करने हेतु राज्य वित्त विभाग को अधिकृत किया गया। यह वेतनमान स्वीकृत होने पर राज्य सरकार पर अनुमानित व्यय भार 250 करोड़ रुपये आयेगा.

एक अन्य निर्णय में, राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य के युवाओं को कला प्रशिक्षण फेलोशिप-2023 प्रदान करने का निर्णय लिया है।

पारंपरिक एवं जनजातीय लोक कला को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के माध्यम से प्रदेश के 1,000 युवाओं को तीन माह की अवधि के लिए 10,000 रुपये की मानद फेलोशिप प्रदान करने की मंजूरी दी गई. इस योजना के तहत युवाओं को तीन महीने में गायन, संगीत, नृत्य, थिएटर, पेंटिंग और शिल्प आदि कलाओं में से किसी एक का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

राज्य मंत्रिमंडल द्वारा चार नये शासकीय महाविद्यालय शासकीय विधि महाविद्यालय डिंडौरी, शासकीय महाविद्यालय नारायणगंज मंडला, शासकीय महाविद्यालय खिरकिया हरदा और शासकीय महाविद्यालय खड्डी सीधी की स्थापना को मंजूरी दी गई।

मध्य प्रदेश एमएसएमई के औद्योगिक भूमि एवं भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है, जिसके अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए 20 प्रतिशत भूखण्ड आरक्षण के साथ-साथ प्रीमियम में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। ऐसे उद्यमियों को विकास शुल्क।

कैबिनेट ने राज्य में छह नये सरकारी आईटीआई स्थापित करने का भी निर्णय लिया है. इन छह आईटीआई के लिए 114 शैक्षणिक और 66 प्रशासनिक पदों के सृजन को मंजूरी दी गई.