इंदौर न्यूज़: प्रॉपर्टी के सरकारी दाम तय करने के लिए गाइडलाइन बनाने का काम जारी है. पंजीयन विभाग इसके लिए लोकल सर्वे कर रहा है. इसके आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए दाम प्रस्तावित किए जाएंगे. बताया जा रहा है, चुनावी साल होने से इस साल दाम बढ़ने के आसार कम हैं. मुख्यालय के भी निर्देश हैं कि जिन क्षेत्रों में ज्यादा कीमत पर रजिस्ट्रियां हुई हैं, वहां भी संख्या देखने के बाद ही गाइडलाइन बढ़ाने का निर्णय लें. विभाग ने नई कॉलोनी-टाउनशिप से भी प्रस्ताव बुलाए हैं.
पंजीयन विभाग द्वारा उप जिला मूल्यांकन समिति के गठन का प्रस्ताव कलेक्टर के पास भेजा है.
विकसित हो रहे शहर पर जोर: उप पंजीयकों का जोर विकसित हो रहे क्षेत्रों पर है. नए मास्टर प्लान के अनुसार निवेश क्षेत्र में बढ़ोतरी की गई है. इससे इन क्षेत्रों में भी कॉलोनियां विकसित हो रही हैं. बायपास और सुपर कॉरिडोर की ओर विकास हो रहा है. मेट्रो ट्रैक बन रहा है. अलग-अलग इलाकों में सड़कें, फ्लाई ओवर और अन्य सुविधाएं भी बढ़ रही हैं. इन सभी को आधार बनाकर प्रॉपर्टी के दाम तय किए जा रहे हैं