आधार कार्ड सेंटर पर आ रही दिक्कत, हो रही मनमानी वसूली

Update: 2022-12-31 11:42 GMT

भोपाल न्यूज़: सुविधाओं को बेहतर करने दस्तावेज बनाने से लेकर सुधार तक का काम ऑनलाइन है. इसके लिए फीस तय है लेकिन कई जगह सेंटर पर इनके नाम पर लोगों से वसूली की जा रही है. इन सेंटर पर लोग परेशान है. यहां न तो कोई लिस्ट है और न ही इसकी जानकारी देने वाले. लोगों ने इसकी शिकायत की है. आधार सुधार के लिए शहर में कई सेंटर हैं. इसे बनाना निशुल्क है. जबकि बाकी सुविधाओं पर कुछ चार्ज रखा गया है. सेंटर पर निशुल्क सुविधाओं के भी पचास से सौ रुपए ले लिए जाते हैं. कुछ स्थानों पर इस तरह की दिक्कत आई है. यहां बिचौलिए भी सक्रिय है. जो सेवा शुल्क के लिए रूप में वसूली कर रहे है. इस तरह के कई मामले सामने आए. रायसेन रोड पर बने सेंटर पर आधार नया बनाने के नाम पर सौ रुपए ले लिए गए. यहां जब लोगों से शिकायत के लिए कहा तो बोले दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है. इनका कहना था कि अगर शिकायत की तो हो सकता है कार्ड में दिक्कत आए. इसी बीच बिचौलिए भी सक्रिय हैं. दौ से तीन सौ रुपए लेकर काम कर रहे हैं.

वार्ड स्तर पर सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए काम हो रहा है. इसके लिए काम हो रहा है. शिकायत मिलने पर कार्रवाई भी करते हैं.

एके वर्मा, जोन अधिकारी नगर निगम

बेहतर इलाज और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शासन की कई योजनाएं तो चल रही हैं लेकिन दस्तावेजो में कमी के कारण इनका फायदा कई लोगों को नहीं मिल रहा है. आयुष्मान से लेकर कई स्कालरशिप के मामले इसके तहत आ रहे हैं. इस तरह की स्थित कई जगह है. दस्तावेजों में सुधार लोगों के लिए मुसीबत बन गया है. इसके बिना कई सुविधाओं ने उन्हें वंचित कर दिया गया. दशमेश नगर क्षेत्र में कई बच्चों के दाखिले नहीं हो पा रहे हैं. लोगों ने बताया कि स्कूल में समग्र आईडी देना है. जो अब तक बन नहीं पाई. इसके बिना इंकार किया जा रहा है. इस तरह की स्थिति कई लोगों के साथ है.

नि: शुल्क बनता है, सुधार पर चार्ज:

नियमों के मुताबिक आधार कार्ड बनवाने के लिए कोई शुल्क नहीं है. बाकी सुविधाओं के लिए शुल्क लगता है. इनमें नाम में परिवर्तन, पता, जन्मतिथि से लेकर अन्य सुधार शामिल हैं. अपडेट कराने पर भी शुल्क है. रहवासियों के मुताबिक स्कूलों में इसकी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ रही है. वेटिंग के कारण लोग बिचौलियों की मदद लेकर अधिक फीस दे देते हैं. काम आसान करने के नाम पर यह वसूली की जा रही है. अधिकारियों ने बताया ऑनलाइन प्रक्रिया है. पारदर्शिता है.

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