मध्य प्रदेश के दमोह में हिजाब मामले की जांच के आदेश, मुख्यमंत्री शिवराज चौहान का कहना

भोपाल : मध्य प्रदेश के दमोह जिले में हिजाब मामले को लेकर उठे विवाद के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा कि मामले की जांच के आदेश दे दिये गये हैं.

उन्होंने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "मामला मेरे ध्यान में आया। कोई भी स्कूल किसी लड़की को अपनी संस्कृति के खिलाफ कुछ पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मैंने जांच के आदेश दिए हैं। जांच के बाद सबूत मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।" .

31 मई को एक निजी स्कूल के टॉपर्स के पोस्टर इंटरनेट पर वायरल होने लगे. इन पोस्टरों का आश्चर्यजनक पहलू यह था कि दिखाई गई सभी छात्राओं ने हिजाब पहन रखा था। इनमें से कुछ महिलाएँ हिंदू और जैन थीं, जिससे आक्रोश भड़क उठा।

इस मुद्दे पर हंगामे के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री भोपाल इंदर सिंह परमार ने कहा कि स्कूल की वर्दी सार्वजनिक जांच के अधीन थी और निजी स्कूलों को वर्दी पर निर्णय लेने का अधिकार था।

उन्होंने कहा, 'स्कूल की यूनिफॉर्म की जांच की जाती है। स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों के मुताबिक यूनिफॉर्म पर फैसला लेने का अधिकार निजी स्कूलों को है।'

परमार ने आगे कहा कि दमोह हिजाब मामले में स्थानीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता अगर इस मुद्दे पर आपत्ति दर्ज कराएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

परमार ने कहा, "अगर माता-पिता आपत्ति दर्ज कराते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी।"

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के प्रमुख प्रियांक कानूनगो ने स्थिति का संज्ञान लिया और 31 मई को जिलाधिकारी (डीएम) को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी।

नोटिस के अनुसार, जिन प्रमुख क्षेत्रों की जांच की जानी थी, वे थे कि क्या स्कूल को हिजाब को ड्रेस कोड के रूप में अनुमति देने की अनुमति थी।

आयोग ने धार्मिक प्रार्थना करने वाले छात्रों के वीडियो भी खोजे, अधिकारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28(3) और संस्था द्वारा प्राप्त धन का उल्लंघन करते प्रतीत होते हैं।

विशेष रूप से, हिंदू संगठन 2021 से स्कूल प्रशासन की आलोचना कर रहे थे, उनका दावा था कि हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जाता था, पुरुषों को नमाज कैसे सिखाई जाती थी, और इन छात्रों को इस तरह शिक्षित किया जाता था जैसे कि स्कूल एक मदरसा हो। (एएनआई)