INDORE इंदौर: मध्य प्रदेश सरकार की एक भर्ती परीक्षा में "सामान्यीकरण" प्रक्रिया को अपनाने के कारण कुल 100 में से 101.66 अंक पाने वाले एक अभ्यर्थी पर सवाल उठाते हुए नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों ने इंदौर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी का आरोप लगाया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। सामान्यीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि छात्रों को उनके द्वारा लिखे गए पेपर की कठिनाई से न तो लाभ हो और न ही नुकसान। इस प्रक्रिया में एक छात्र के अंकों को इस तरह से संशोधित किया जाता है कि वह दूसरे छात्र के अंकों के बराबर हो जाए।
यह तब आवश्यक हो जाता है, जब एक ही विषय की परीक्षा कई सत्रों में आयोजित की जाती है, जिनमें से प्रत्येक में अलग-अलग पेपर होते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सोमवार को कुछ आंदोलनकारी बेरोजगार युवक जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने एकत्र हुए और मुख्यमंत्री मोहन यादव को संबोधित एक ज्ञापन एक अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि वन एवं जेल विभाग की संयुक्त भर्ती परीक्षा 2023 (वन एवं जेल भर्ती परीक्षा 2023) में एक अभ्यर्थी ने कुल 100 में से 101.66 अंक प्राप्त कर चयन सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भोपाल मुख्यालय स्थित मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा का परिणाम 13 दिसंबर को घोषित किया गया था। परिणाम घोषित होने के बाद बोर्ड ने स्पष्ट किया कि भर्ती परीक्षा में नियमानुसार "सामान्यीकरण की प्रक्रिया" अपनाई गई है,
जिसके कारण अभ्यर्थी पूर्ण अंक (100) से अधिक तथा शून्य से कम अंक प्राप्त कर सकते हैं। प्रदर्शनकारियों के एक नेता गोपाल प्रजापत ने संवाददाताओं से कहा, "प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार है कि भर्ती परीक्षा में अपनाई गई सामान्यीकरण प्रक्रिया के कारण किसी अभ्यर्थी को कुल अंकों से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। हम सामान्यीकरण की अनुचित प्रक्रिया के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।" उन्होंने वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक (कार्यकारी) और जेल रक्षक (कार्यकारी) के पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी का आरोप लगाया और निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रजापत ने चेतावनी दी कि यदि इस मामले में कुछ नहीं किया गया तो नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थी बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे।