Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने मंगलवार को मंदसौर के सीतामऊ स्थित 150 साल पुराने बादाममठ धार्मिक संस्थान की संपत्तियों के स्वामित्व को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में दायर दूसरी अपील खारिज कर दी। अदालत ने निचली अदालत और प्रथम अपीलीय अदालत, दोनों के पूर्व निष्कर्षों को बरकरार रखते हुए कहा कि अपील समय सीमा से बाहर है और एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर की गई है जिसके पास अधिकार क्षेत्र नहीं है।
अपीलकर्ताओं ने मठ की कृषि भूमि और भवनों पर महंत दीपकगिरी के स्वामित्व अधिकारों की पुष्टि करने वाले पूर्व के फैसलों को चुनौती दी थी।
अदालत ने कहा कि 2020 में दायर पहली अपील, निचली अदालत के 2018 के फैसले के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। प्रतियां प्राप्त करने के लिए आवश्यक अवधि को छोड़कर भी, अपील में लगभग तीन साल की देरी हुई और दिया गया स्पष्टीकरण अपर्याप्त पाया गया। न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरणों का हवाला देते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि "पर्याप्त कारण" के बिना देरी को माफ नहीं किया जा सकता।