मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान ने जानवरों के लिए एम्बुलेंस सुविधाओं को झंडी दिखाकर रवाना किया

भोपाल (एएनआई): मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को गौ-रक्षा संकल्प सम्मेलन (गाय-संरक्षण संकल्प सम्मेलन) का उद्घाटन किया और राज्य में पशुओं के लिए एम्बुलेंस सुविधाओं को हरी झंडी दिखाई।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश की राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों एवं विकासखण्डों के लिये 406 पशु चिकित्सा एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा, ''वह दिन आ गया है जब एंबुलेंस न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि गौ-माता और अन्य पशुओं के इलाज के लिए भी उपलब्ध होगी. एम्बुलेंस में एक पशु चिकित्सक और सहायक उपलब्ध होंगे. एक टोल फ्री नंबर '1962'' आपात स्थिति में जानवरों के इलाज के लिए जारी किया गया है।"

बीमार पशु को अस्पताल ले जाना एक बड़ी समस्या थी। चौहान ने कहा कि अब इन एंबुलेंस के आने से पशु चिकित्सालय पशुपालक के दरवाजे पर ही उपलब्ध होगा.

उन्होंने कहा, "राज्य में गौवंश के वध पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गायों की हत्या करने वालों को 7 साल की सजा और अवैध परिवहन के लिए कारावास का प्रावधान है। मवेशियों के अवैध परिवहन में शामिल वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा।"

गाय प्राकृतिक खेती के लिए आवश्यक हैं। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को गाय पालने के लिए 900 रुपये की मासिक सहायता दी जाएगी। योजना की किश्त इसी माह 22 हजार किसानों को जारी की जाएगी। आदिवासी लोगों को गाय पालने के लिए गाय खरीदने पर 90 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोबर, गोमूत्र और अन्य गाय उत्पादों के व्यवसाय को लाभदायक बनाने के लिए राज्य सरकार भी प्रयास कर रही है, जबलपुर में गाय के गोबर से सीएनजी (संपीड़ित प्राकृतिक गैस) बनाने की परियोजना चल रही है।

सीएम ने कहा, "ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भवनों में पंचायत स्तर पर गौ-शालाओं (गौशालाओं) में बने प्राकृतिक पेंट का उपयोग करने के लिए एक नीति बनाई जाएगी। इससे गोबर और गोमूत्र के व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। आठ गौ-सदन और दो राज्य में गौ-वंश वन्य विहार का विकास किया जायेगा। इनके संचालन की जिम्मेदारी गौ-सेवक संस्था को सौंपी जायेगी।पंजीकृत गौशालाओं को बिजली बिल की समस्या न हो इसके लिये उपयुक्त नीति बनाई जायेगी और इस गौशालाओं में पुआल की पर्याप्त व्यवस्था के लिए राशि पुनः निर्धारित की जायेगी।"

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों से पराली न जलाकर पराली की व्यवस्था करने में सहयोग करने की अपील की।

राज्य सरकार भी राज्य में हर ग्राम पंचायत में गौशाला खोलने के बजाय बड़ी गौशाला विकसित करने पर विचार कर रही है। 4 से 5 ग्राम पंचायतों के लिए एक बड़ी गौशाला विकसित की जाएगी, जिससे उनका प्रबंधन भी आसान हो जाएगा। मुख्य रूप से प्रदेश में कुछ स्थानों पर ऐसी गौशालाओं को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि कोई भी संस्था इन गौशालाओं की व्यवस्था की जिम्मेदारी ले सकती है और उन्हें राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.

उन्होंने आगे कहा, ''जिन गौशालाओं से जमीनें जुड़ी हुई हैं और उस पर कब्जा है, उन्हें तत्काल अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा. गौशालाओं की समस्याओं के त्वरित समाधान और उनके बेहतर प्रबंधन के लिए जिम्मेदारी अपर समाहर्ता को सौंपी जाएगी.'' जिला स्तर पर स्तर के अधिकारी।" (एएनआई)