Bhopal , भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को भोपाल में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में किसानों के कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल गवर्नेंस और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी 32,070 करोड़ रुपये की योजनाओं और प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने सहकारी समितियों से जुड़े 5,000 से अधिक किसानों को राहत देने के लिए सहकारिता विभाग की 'कवच योजना' को भी मंजूरी दी। यह योजना उन किसानों को औपचारिक क्रेडिट सिस्टम में वापस लाएगी जिनके सहकारी ऋण खातों की कथित अनियमितताओं के कारण जांच चल रही है, और उन्हें नए संस्थागत ऋण लेने में सक्षम बनाएगी।

इस योजना के तहत, एपेक्स बैंक और जिला सहकारी बैंक मिलकर 50 करोड़ रुपये का फंड बनाएंगे, जबकि राज्य सरकार 25 करोड़ रुपये की एकमुश्त इक्विटी सहायता प्रदान करेगी। कैबिनेट ने जिला और सिविल अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के संचालन के लिए 12,517.99 करोड़ रुपये और 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031 की अवधि के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत और विस्तारित करने के लिए 11,812.02 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।

सार्वजनिक स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (PM-ABHIM) को जारी रखने के लिए 2,448.79 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। इस मिशन में जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक और इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की स्थापना के साथ-साथ विकास खंडों में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट की स्थापना शामिल है।

इसके अलावा, कैबिनेट ने अगले पांच वर्षों के दौरान मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण सहित राज्य के वेक्टर-जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम को लागू करने के लिए 1,704.81 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।

खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, कैबिनेट ने 2026-27 से 2030-31 तक स्टेडियम और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के तहत 2,460.57 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। इन फंड का उपयोग विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं विकसित करने, मौजूदा स्टेडियमों को अपग्रेड करने और एथलीटों को बेहतर प्रशिक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए स्थायी खेल उपकरण लगाने में किया जाएगा।

डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में, कैबिनेट ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत राज्य डेटा केंद्र के अपग्रेडेशन, संचालन और रखरखाव के लिए 1,099.58 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। कैबिनेट ने जनजातीय कार्य विभाग के टीचिंग कैडर के तहत असिस्टेंट टीचर, प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी टीचर और हायर सेकेंडरी टीचर के लिए चौथे समय-बद्ध प्रमोशन पे-स्केल को मंज़ूरी दी। यह फ़ायदा उन योग्य कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने 35 साल की सेवा पूरी कर ली है; यह 1 जुलाई, 2023 से या उस तारीख़ से लागू होगा जब वे इसके लिए योग्य हो जाएंगे।

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