भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल के अंत में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले वन विभाग को छोड़कर बाकी भर्तियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण की शुरुआत की है।
इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से बुधवार देर रात अधिसूचना जारी की गयी.
राज्य सरकार ने भर्ती में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने के लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1977 में संशोधन किया है।
यह कदम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पुलिस विभाग और अन्य सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की हालिया घोषणा के मद्देनजर उठाया गया है।
श्री चौहान ने किसी भी समय आदर्श आचार संहिता लागू होने की संभावना के कारण मुख्यमंत्री की पसंदीदा योजना 'लाडली बहना' के लाभार्थियों को दी जाने वाली मासिक प्रोत्साहन राशि चालू माह में जारी करने की भी घोषणा की।
श्री चौहान ने कहा कि चुनाव आयोग जल्द ही राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है।
चालू माह के लिए प्रोत्साहन पहले दस अक्टूबर को जारी किया जाना था।
राज्य सरकार राज्य में 'लाडली बहना' योजना के तहत लगभग 1.36 करोड़ महिला लाभार्थियों को हर महीने 1,250 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
सत्तारूढ़ भाजपा का मानना था कि यह योजना साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है।