धार: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को धार में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) यानी समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा बयान दिया। धार रोड पर 83 करोड़ रुपये की लागत से बने 300 से अधिक बेड वाले जिला अस्पताल का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने समान नागरिक कानून लागू करने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों का जिक्र किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि देश एक है तो कानून भी सभी नागरिकों के लिए समान होना चाहिए। उन्होंने समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि राज्य इस दिशा में आगे बढ़ रहा है।
‘एक देश में कानून भी समान होना चाहिए’
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भारत एक राष्ट्र है और यहां रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून में समानता का भाव होना जरूरी है।
उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि समाज में किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सभी महिलाएं सम्मान और समान अधिकार की हकदार हैं।
उन्होंने कहा, “अगर देश एक है, तो कानून भी सबके लिए एक ही होना चाहिए।” मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता को इसी विचार से जोड़ते हुए इसे आवश्यक बताया।
मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का किया जिक्र
मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि समाज की सभी बहनें समान सम्मान की अधिकारी हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि महिलाओं को समान अधिकार और सुरक्षा मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सभी नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था तैयार करना है।
उन्होंने समान नागरिक कानून को महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक समानता से जोड़कर पेश किया।
समान नागरिक कानून की दिशा में आगे बढ़ने का दावा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार यूनिफॉर्म सिविल लॉ यानी समान नागरिक कानून लाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार इस विषय पर आगे की प्रक्रिया को लेकर काम कर रही है। हालांकि, उन्होंने इसके स्वरूप और लागू करने की समयसीमा को लेकर विस्तृत जानकारी नहीं दी।
UCC को लेकर देश में लंबे समय से चर्चा होती रही है। इसके समर्थक इसे सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और नियमों की व्यवस्था बताते हैं, जबकि इसके स्वरूप और प्रभाव को लेकर अलग-अलग मत भी सामने आते रहे हैं।
जिला अस्पताल का किया उद्घाटन
मुख्यमंत्री ने धार रोड पर बने नए जिला अस्पताल का उद्घाटन भी किया। करीब 83 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस अस्पताल में 300 से अधिक बेड की सुविधा उपलब्ध होगी।
अस्पताल के शुरू होने से जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पतालों के निर्माण से लोगों को इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर जाने की जरूरत कम होगी।
स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है। नए अस्पतालों, बेहतर चिकित्सा सुविधाओं और आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि आम लोगों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
धार में नए जिला अस्पताल को इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया।
विकास और नीतिगत मुद्दों पर सरकार का रुख
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की विकास योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और सामाजिक सुधार जैसे विषय सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं।
UCC को लेकर दिए गए मुख्यमंत्री के बयान के बाद यह मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बन गया है।
बयान के बाद तेज हुई चर्चा
मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में UCC लागू करने की बात पहले भी राजनीतिक मंचों पर उठती रही है।
अब मुख्यमंत्री के ताजा बयान से संकेत मिले हैं कि राज्य सरकार इस दिशा में आगे की तैयारी कर रही है।
हालांकि, कानून का प्रारूप, प्रक्रिया और लागू होने की समयसीमा को लेकर अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। आने वाले समय में सरकार की ओर से इस संबंध में और जानकारी दिए जाने की संभावना है।