इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के संचालन और रखरखाव में लापरवाही बरतने पर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। नगर आयुक्त क्षितिज सिंघल ने सोमवार को शहर के विभिन्न सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट शोधन संयंत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान कबीटखेड़ी स्थित 245 एमएलडी क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) में रखरखाव संबंधी कार्य निर्धारित समय पर पूरे नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। पहले नोटिस जारी किए जाने के बावजूद काम में देरी होने पर संयंत्र का संचालन करने वाली चेन्नई की एजेंसी वीए टेक वाबैग पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए।

नगर आयुक्त ने कबीटखेड़ी स्थित 245 एमएलडी एसटीपी के अलावा सांवेर रोड स्थित चार एमएलडी क्षमता वाले कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) और नरवल नाले का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संयंत्रों की कार्यप्रणाली, उपकरणों के रखरखाव और अपशिष्ट जल के शोधन से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इसके साथ ही अधिकारियों को पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

कबीटखेड़ी स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने पाया कि संचालन एजेंसी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर रखरखाव संबंधी कार्य पूरे नहीं किए गए थे। जानकारी के अनुसार, संबंधित एजेंसी को पहले भी नोटिस जारी कर आवश्यक कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद काम लंबित रहने पर नगर आयुक्त ने इसे गंभीर लापरवाही माना।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि संचालन एजेंसी वीए टेक वाबैग पर पांच लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि प्लांट में लगे सभी उपकरणों का नियमित रूप से रखरखाव हो और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो।

नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के संचालन में किसी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। शोधन संयंत्रों का समय पर रखरखाव आवश्यक है, ताकि उनकी कार्यक्षमता प्रभावित न हो और अपशिष्ट जल का निर्धारित मानकों के अनुसार उपचार किया जा सके।

कबीटखेड़ी स्थित एसटीपी शहर की सीवेज प्रबंधन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस संयंत्र की क्षमता प्रतिदिन 245 मिलियन लीटर अपशिष्ट जल के उपचार की है। इतनी बड़ी क्षमता वाले संयंत्र का सुचारु संचालन शहर में जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में शहर से आने वाले गंदे पानी का उपचार किया जाता है। उपचार के बाद पानी को निर्धारित पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप बनाया जाता है। शोधन के बाद पानी का उपयोग विभिन्न गैर-पेय कार्यों में भी किया जा सकता है। ऐसे में संयंत्रों की कार्यक्षमता बनाए रखना नगर निगम की प्राथमिक जिम्मेदारियों में शामिल है।

निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने संचालन एजेंसी और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि संयंत्र में स्थापित मशीनों, पंपों और अन्य उपकरणों के रखरखाव का काम निर्धारित समय पर किया जाए। उन्होंने कहा कि आवश्यक कार्यों को गुणवत्ता मानकों के अनुसार पूरा करना जरूरी है।

इसके बाद नगर आयुक्त क्षितिज सिंघल ने सांवेर रोड स्थित चार एमएलडी क्षमता वाले कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। यह संयंत्र औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट जल के उपचार से संबंधित है। औद्योगिक गतिविधियों के दौरान निकलने वाले पानी में विभिन्न प्रकार के प्रदूषक हो सकते हैं। इसलिए ऐसे अपशिष्ट का निर्धारित मानकों के अनुसार उपचार किया जाना आवश्यक है।

कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था उन औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष महत्व रखती है, जहां विभिन्न इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट जल का सामूहिक रूप से उपचार किया जाता है। इससे प्रदूषित पानी के सीधे नालों और अन्य जलस्रोतों में पहुंचने के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है।

नगर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि औद्योगिक अपशिष्ट जल के निस्तारण से संबंधित व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी की जाए। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

निरीक्षण के दौरान नरवल नाले में औद्योगिक इकाइयों से कथित तौर पर बिना उपचार किए अपशिष्ट जल छोड़े जाने का मामला भी सामने आया। नगर आयुक्त ने इस पर गंभीर चिंता जताई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि औद्योगिक इकाइयों द्वारा नाले में प्रदूषित पानी छोड़े जाने के मामलों की जानकारी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दी जाए। साथ ही जिन औद्योगिक इकाइयों द्वारा बिना उपचार किए अपशिष्ट जल का निस्तारण किए जाने की पुष्टि होती है, उनके खिलाफ नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की जाए।

हालांकि, निरीक्षण के दौरान किन-किन औद्योगिक इकाइयों पर नियमों के उल्लंघन का संदेह सामने आया, इसकी विस्तृत सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसलिए संबंधित इकाइयों की पहचान और उनके खिलाफ अंतिम कार्रवाई प्रदूषण संबंधी जांच तथा नियमानुसार सत्यापन के बाद ही स्पष्ट होगी।

नरवल नाले में औद्योगिक अपशिष्ट पहुंचने की आशंका पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण विषय है। बिना उपचार किए औद्योगिक अपशिष्ट जल को नालों में छोड़ने से पानी की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। यदि ऐसे पानी में हानिकारक रासायनिक तत्व मौजूद हों, तो इसका प्रभाव आसपास के पर्यावरण और जलस्रोतों पर भी पड़ सकता है।

इसी वजह से नगर निगम ने संबंधित अधिकारियों को औद्योगिक अपशिष्ट के निस्तारण पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ समन्वय स्थापित कर नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।

नगर आयुक्त ने निरीक्षण के दौरान यह भी निर्देश दिए कि संयंत्रों के संचालन और रखरखाव से जुड़े कार्यों में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाए। सभी लंबित कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाएं और अधिकारियों द्वारा उनकी नियमित समीक्षा की जाए।

इंदौर देश में स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुका है। ऐसे में शहर की सीवेज प्रबंधन और औद्योगिक अपशिष्ट निस्तारण व्यवस्था को बेहतर बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। सफाई व्यवस्था के साथ जल प्रदूषण पर नियंत्रण और अपशिष्ट जल का उचित उपचार शहर की पर्यावरणीय स्थिति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

फिलहाल, कबीटखेड़ी एसटीपी की संचालन एजेंसी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाने के निर्देश और नरवल नाले में प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश को नगर निगम का सख्त कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि संचालन एजेंसी लंबित रखरखाव कार्य कितनी जल्दी पूरे करती है और प्रदूषण संबंधी जांच में किन औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ उल्लंघन की पुष्टि होती है।

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