भोपाल। मध्य प्रदेश को औद्योगिक विकास और रोजगार के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। राजधानी भोपाल में गुरुवार को आयोजित मध्य प्रदेश टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (TMZ), ग्वालियर इन्वेस्टर मीट में 3611 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों के जरिए प्रदेश में 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाग लिया। इस दौरान ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के पहले चरण की शुरुआत की गई और दूसरे चरण की भी लॉन्चिंग हुई।
पहले चरण में 3611 करोड़ के निवेश प्रस्ताव
टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के पहले चरण में राज्य सरकार को 3611 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन प्रस्तावों के आधार पर लगभग 15 हजार से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर विकसित होने की उम्मीद जताई गई है।राज्य सरकार इस परियोजना के माध्यम से दूरसंचार उपकरणों के निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन और आधुनिक तकनीक से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देना चाहती है। इस जोन में निवेश करने वाली कंपनियों को आवश्यक औद्योगिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है।निवेश प्रस्ताव मिलने के बाद अब अगला महत्वपूर्ण चरण इन परियोजनाओं को धरातल पर उतारना होगा। कंपनियों के उद्योग
स्थापित
करने और उत्पादन शुरू करने के बाद रोजगार के अवसर विकसित होंगे। इससे प्रदेश के युवाओं को स्थानीय स्तर पर नौकरी पाने के नए अवसर मिल सकते हैं।
दूसरे चरण में 450 एकड़ में विकसित होगा जोन
ग्वालियर में विकसित किए जा रहे टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के दूसरे चरण का विस्तार लगभग 450 एकड़ क्षेत्र में करने की योजना है। पहले चरण के लिए लगभग 170 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है।इस परियोजना को प्लग एंड प्ले मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य कंपनियों को ऐसा औद्योगिक वातावरण उपलब्ध कराना है, जहां आवश्यक बुनियादी ढांचा पहले से मौजूद हो और वे अपेक्षाकृत आसानी से उत्पादन गतिविधियां शुरू कर सकें।
सीएम मोहन यादव ने निवेशकों को दिया भरोसा
इन्वेस्टर मीट में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर विकसित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार उद्योगों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है और निवेशकों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है।मुख्यमंत्री ने बताया कि टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना के लिए जुलाई 2026 में भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद कम समय में परियोजना के पहले चरण को आगे बढ़ाया गया और दूसरे चरण की शुरुआत का रास्ता तैयार हुआ।
सिंधिया बोले- 2030 तक 6G तकनीक में नेतृत्व करेगा भारत
कार्यक्रम में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र की बढ़ती संभावनाओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से आधुनिक संचार तकनीकों की दिशा में आगे बढ़ रहा है और वर्ष 2030 तक 6G तकनीक के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखता है।सिंधिया ने ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन को तकनीकी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। इस परियोजना से देश में दूरसंचार उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
मोबाइल, ऑप्टिकल फाइबर और 5G-6G उपकरणों का होगा निर्माण
ग्वालियर में विकसित होने वाला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन आधुनिक दूरसंचार तकनीकों से जुड़े उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। यहां मोबाइल उपकरणों, ऑप्टिकल फाइबर, टेलीकॉम नेटवर्क उपकरणों और 5G तथा 6G तकनीक से संबंधित उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा।इसके अलावा अनुसंधान एवं विकास, डिजाइन, नवाचार और तकनीकी साझेदारी के लिए सुविधाएं विकसित करने की योजना है। इससे बड़े उद्योगों के साथ छोटे और मध्यम उद्यमों को भी अवसर मिलने की संभावना है।
प्रदेश के 15 हजार से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर
इस निवेशक सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि रोजगार सृजन की संभावना मानी जा रही है। 3611 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश से 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर बनने का अनुमान है।टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, उत्पादन, गुणवत्ता परीक्षण, तकनीकी रखरखाव और अन्य संबंधित क्षेत्रों में कुशल कर्मचारियों की जरूरत हो सकती है।इसके साथ ही उद्योगों से संबंधित परिवहन, पैकेजिंग, आपूर्ति और दूसरी सहायक सेवाओं को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। हालांकि, वास्तविक रोजगार की संख्या निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन और कंपनियों के संचालन पर निर्भर करेगी।कुल मिलाकर भोपाल में आयोजित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन इन्वेस्टर मीट मध्य प्रदेश को आधुनिक तकनीक और दूरसंचार विनिर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकती है। अब राज्य सरकार के सामने निवेश प्रस्तावों को वास्तविक औद्योगिक परियोजनाओं में बदलने की चुनौती होगी।
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