मध्य प्रदेश: उच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण वृद्धि के पक्ष और विपक्ष में याचिकाओं की सुनवाई टाली

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। BHOPAL/JABALPUR: राज्य सरकार की नौकरियों में ओबीसी कोटा बढ़ाने और राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में मौजूदा 14% से 27% करने के खिलाफ याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई मंगलवार को फिर से टाल दी गई क्योंकि भारत के महाधिवक्ता तुषार मेहता कर सकते थे मामले की अंतिम सुनवाई के लिए जबलपुर नहीं पहुंचे।

यह सातवीं बार था कि याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई स्थगित करनी पड़ी क्योंकि सॉलिसिटर जनरल मामले में बहस के लिए पेश नहीं हो सके। राज्य सरकार चाहती है कि मामले में अंतिम बहस के लिए सॉलिसिटर जनरल अपनी ओर से पेश हो।