मध्यप्रदेश सरकार ने लीज निरस्त होने के बाद भोपाल में 350 करोड़ रुपये की जमीन का कब्जा लिया

भोपाल (मध्य प्रदेश): भोपाल जिला प्रशासन ने मानदंडों के उल्लंघन के लिए अपना पट्टा रद्द करने के बाद, छह दशक पहले मुंबई के एक व्यक्ति को किराए पर दी गई 350 करोड़ रुपये की 20 एकड़ सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया है, एक अधिकारी ने कहा।

भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने एक विज्ञप्ति में कहा कि सेवनिया गौड़ क्षेत्र में, ऊपरी झील के पास, भूमि को 1963 में पट्टे पर दिया गया था और 2005 में इसका नवीनीकरण किया गया था।

उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर जाकर लीज डीड के नियमों का उल्लंघन पाया। लीज डीड को 1 जून, 2020 को रद्द कर दिया गया था, क्योंकि दिए गए उद्देश्य के लिए भूमि का उपयोग नहीं किया जा रहा था।

कलेक्टर ने कहा कि इसे मध्य प्रदेश सरकार की भूमि घोषित किए जाने के बाद शनिवार को प्रशासन ने इसे अपने कब्जे में ले लिया.

विज्ञप्ति में कहा गया है कि बाजार मूल्य के हिसाब से जमीन की कीमत करीब 4,000 रुपये प्रति वर्ग फुट है, जो कुल मिलाकर करीब 350 करोड़ रुपये है।

इसमें कहा गया है कि जमीन की कीमत कलेक्टर के दिशा-निर्देशों के अनुसार (पंजीकरण के उद्देश्य से) लगभग 130 करोड़ रुपये है।