महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनेगी लाड़ली बहना सेना : मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री चौहान
बैतूल (एएनआई): मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर गांव में लाडली बहना सेना का गठन किया जाएगा. "महिलाओं को स्वाभिमान से रहना चाहिए। मध्य प्रदेश की धरती पर अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए गांव-गांव लाडली बहना सेना का गठन किया जाएगा। इसमें बहनें शामिल होंगी, जो देश की सुरक्षा के लिए काम करेंगी। महिलाएं, ”चौहान ने कहा।
उन्होंने यह बात सोमवार को बैतूल जिले में मुख्यमंत्री भू अधिकार पत्र वितरण एवं महिला सम्मेलन के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही.
चौहान ने आगे कहा कि मुलताई में ताप्ती कॉरिडोर बनाया जायेगा. इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने संस्थानों का नाम क्रांतिकारियों के नाम पर रखने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 680 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किया.
उन्होंने यह भी कहा, ''लाडली बहना योजना कोई रस्म नहीं है बल्कि यह प्रदेश में सामाजिक क्रांति का सूत्रपात करती है। पहले लाड़ली लक्ष्मी योजना शुरू की गई थी। अब बहनों के लिए लाडली बहना योजना शुरू की गई है। बहनें समृद्ध होंगी तो परिवार संवरेगा। समृद्ध। योजना उनके जीवन में समृद्धि लाएगी। मध्य प्रदेश में महिलाओं को उनके अधिकार दिए जा रहे हैं और उनकी गरिमा का ख्याल रखा जा रहा है। बुजुर्ग महिलाओं की पेंशन 600 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये की जाएगी।
"मैं महिलाओं के कल्याण के लिए सदैव तत्पर हूं। राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक निर्णय लिए गए हैं। पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों में महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण एवं शासकीय सेवाओं में अवसर प्रदान करने हेतु आरक्षण दिया गया है, 50 शिक्षक भर्ती में 30 प्रतिशत और पुलिस भर्ती में 30 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। महिला के नाम भूमि की रजिस्ट्री कराने पर राज्य सरकार निबंधन शुल्क में छूट देती है।
चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना के तहत सभी बेघरों को रहने के लिए मुफ्त जमीन दी जायेगी. कोई बेघर नहीं रहेगा।
संसाधनों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाया जा रहा है। आदिवासी वर्ग को जल, जंगल और जमीन पर भी अधिकार दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पेसा नियम के तहत पंचायतों में ग्राम सभा में शांति एवं विवाद निवारण समिति द्वारा गांव में ही गांव के विवादों का निपटारा किया जा रहा है। (एएनआई)