Indore: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने फीस लौटाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किया

इंदौर: शिक्षण संस्थानों में सत्र 2024-25 के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी है। इस बीच, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने फीस वापसी को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें 30 सितंबर तक फीस रद्द करने पर छात्रों को पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। सिर्फ एक हजार रुपये प्रोसेसिंग फीस चुकानी होगी. लेकिन अगर छात्र 31 अक्टूबर के बाद एडमिशन नहीं लेते हैं तो फीस वापस नहीं की जाएगी. यूजीसी ने इस संबंध में कुछ दिशानिर्देश बनाए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में कॉलेजों को निर्देश जारी कर दिए हैं और एडमिशन रद्द करने की प्रक्रिया 30 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच पूरी करनी होगी.

साल बचाने के लिए किसी भी कॉलेज में दाखिला लें: दरअसल, देशभर में जून से सितंबर के बीच एडमिशन प्रक्रिया चलती है. कई बार समय पर काउंसलिंग न होने के कारण छात्र साल बचाने के लिए किसी संस्थान या कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन बाद में पसंदीदा कोर्स और संस्थान मिलने के बाद छात्र उस संस्थान को छोड़ना चाहते हैं जिसमें उन्होंने पहले प्रवेश लिया था, लेकिन फीस के भुगतान के कारण ऐसा नहीं कर पाते।

इंदौर मेट्रो: इंदौर में पहली बार 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली मेट्रो ट्रेन, तीन मिनट में तय की 5.9 किमी की दूरी ताकि छात्र आसानी से दाखिला रद्द करा सकें। 30 सितंबर तक दाखिला रद्द कराने पर संस्थान को पूरी फीस देनी होगी। 30 सितंबर के बाद प्रवेश रद्द कराने पर कुछ प्रतिशत राशि काट ली जाएगी।

22 से 29 अक्टूबर तक 50 प्रतिशत शुल्क काटा जाएगा: यदि 30 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच प्रवेश रद्द कराया जाता है तो फीस का 90 प्रतिशत, 15 से 22 अक्टूबर के बीच सूचना दी तो 80 प्रतिशत और 22 से 29 अक्टूबर के बीच 50 प्रतिशत काटा जाएगा। शुल्क काटा जाएगा. यदि 31 अक्टूबर के बाद प्रवेश नहीं लिया जाता है तो शुल्क भुगतान के लिए संस्थान अपने स्तर पर निर्णय ले सकता है। शिक्षाविद् डॉ.जगन्नाथ तिवारी का कहना है कि कई बार छात्र समय पर जानकारी नहीं देते हैं। यही कारण है कि कॉलेज अपनी मनमर्जी से काम करते हैं। यूजीसी ने संस्थानों पर लगाम कसने की कोशिश की है.