Indore : सफाई कर्मचारियों के लिए नई सहायता योजना

Update: 2026-06-29 11:31 GMT

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : इंदौर नगर निगम ने सफाई व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों के हित में एक नई वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की है। सोमवार को मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि ड्यूटी के दौरान घायल होने वाले सफाई कर्मचारी, साथ ही ड्रेनेज और सीवरेज सफाई कार्य में लगे कर्मचारियों को इस योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी।

यह पहल उन कर्मचारियों के लिए शुरू की गई है जो शहर की सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के दौरान जोखिम भरे हालात में काम करते हैं और कई बार दुर्घटनाओं या स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं। नगर निगम का कहना है कि ऐसे कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है।

नई योजना के तहत, पात्र कर्मचारियों को दुर्घटना की गंभीरता के आधार पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें अधिकतम ₹2.5 लाख तक की राशि मेडिकल इलाज और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। सहायता राशि चोट की प्रकृति और स्थिति के अनुसार तय की जाएगी, ताकि गंभीर रूप से घायल कर्मचारियों को समय पर बेहतर इलाज मिल सके।

मेयर ने कहा कि सफाई कर्मचारी शहर की स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़ हैं और उनके योगदान को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना ही नहीं, बल्कि सफाई कार्य से जुड़े कर्मचारियों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाना भी है। इसके लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में त्वरित रिपोर्टिंग और सहायता प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।

योजना के तहत आवेदन और मंजूरी की प्रक्रिया को सरल रखा जाएगा, ताकि घायल कर्मचारी या उनके परिवार बिना किसी देरी के सहायता प्राप्त कर सकें। नगर निगम ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में इस तरह की योजनाओं को और व्यापक बनाने पर विचार किया जाएगा।

स्थानीय प्रशासन का मानना है कि इस कदम से सफाई कर्मचारियों के कार्य वातावरण में सुधार होगा और वे अधिक सुरक्षा और आत्मविश्वास के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकेंगे।

फिलहाल यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू की जा रही है और नगर निगम ने सभी संबंधित विभागों को इसके क्रियान्वयन के निर्देश जारी कर दिए हैं।

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