1 लाख रिश्वत नहीं दी तो गांजा केस में फंसाया! सिवनी पुलिस पर गंभीर आरोप
जबलपुर। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। घंसौर थाना क्षेत्र के एक युवक को कथित रूप से एक लाख रुपये की रिश्वत नहीं देने पर गांजा तस्करी के मामले में झूठा फंसाने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर मुख्यपीठ में रिट याचिका दायर की गई है। याचिका में घंसौर थाना प्रभारी लक्ष्मण झारिया, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी (एसडीओपी) रीना पांडे और अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। अधिवक्ता प्रमोद सिंह तोमर के माध्यम से दायर याचिका में पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। मामला आदित्य उर्फ अज्जू उर्फ अजय यादव से संबंधित है, जिसे पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने युवक को घर के पास से जबरन हिरासत में लिया और बाद में गांजा बरामदगी का मामला दर्ज कर दिया। हालांकि, इन आरोपों की न्यायिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।
29 अक्टूबर को घर से ले जाने का आरोप
याचिका में बताया गया है कि 29 अक्टूबर 2026 को दोपहर करीब 1 बजकर 10 मिनट पर घंसौर थाना प्रभारी लक्ष्मण झारिया पुलिसकर्मियों के साथ आदित्य के घर पहुंचे थे।
आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने युवक को अपने वाहन में बैठाया और उससे एक लाख रुपये की मांग की।
याचिकाकर्ता पक्ष का दावा है कि रकम देने से इनकार करने पर पुलिस युवक को जबरन अपने साथ थाने ले गई।
इसके बाद उसे गांजा तस्करी के मामले में आरोपी बना दिया गया।
परिजनों ने पुलिस की इस कार्रवाई को गलत बताते हुए पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है।
1 किलो 206 ग्राम गांजा बरामद दिखाने का आरोप
याचिका के अनुसार, पुलिस ने आदित्य के खिलाफ अपराध क्रमांक 292/2026 दर्ज किया है।
इस मामले में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (एनडीपीएस) एक्ट की धारा 8/20 लगाई गई है।
पुलिस के दर्ज मामले में युवक की मोटरसाइकिल से एक किलो 206 ग्राम गांजा बरामद होने का उल्लेख बताया गया है।
हालांकि, याचिकाकर्ता पक्ष ने इस बरामदगी की परिस्थितियों पर सवाल उठाए हैं।
परिजनों का आरोप है कि युवक को पहले घर के पास से ले जाया गया और बाद में उसके खिलाफ गांजा बरामदगी का मामला बनाया गया।
अब पुलिस के दर्ज विवरण और याचिका में लगाए गए आरोपों के बीच अंतर न्यायिक जांच का महत्वपूर्ण विषय हो सकता है।
CCTV फुटेज को बताया महत्वपूर्ण सबूत
इस मामले में सीसीटीवी फुटेज को महत्वपूर्ण साक्ष्य बताया जा रहा है।
याचिका में दावा किया गया है कि 29 अक्टूबर को पुलिस द्वारा युवक को घर के पास से ले जाने का घटनाक्रम वहां लगे कैमरों में रिकॉर्ड हुआ था।
परिजनों का कहना है कि यह रिकॉर्डिंग पुलिस की कार्रवाई के वास्तविक स्थान और परिस्थितियों को स्पष्ट कर सकती है।
आरोप यह भी है कि अगले दिन 30 अक्टूबर को पुलिसकर्मी दोबारा मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से संबंधित डीवीआर अपने साथ ले गए।
याचिकाकर्ता पक्ष ने रिकॉर्डिंग मिटाने का प्रयास किए जाने का भी आरोप लगाया है।
हालांकि, फुटेज की प्रामाणिकता और डीवीआर ले जाने की परिस्थितियों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
गिरफ्तारी के बाद जेल भेजा गया युवक
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आदित्य को 29 अक्टूबर को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया था।
इसके बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
बताया जा रहा है कि वह वर्तमान में सिवनी जेल में बंद है।
आदित्य के परिवार का कहना है कि युवक को गलत तरीके से आपराधिक मामले में फंसाया गया है।
इसी आधार पर पुलिस कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी गई है।
हालांकि, आरोपी की बेगुनाही या पुलिस की कथित गलत कार्रवाई के संबंध में अभी कोई अंतिम न्यायिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है।
पत्नी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से की शिकायत
आदित्य की पत्नी विनिता ने भी पुलिस कार्रवाई को लेकर गंभीर आपत्ति जताई है।
प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने सिवनी पुलिस अधीक्षक से लेकर डीआईजी और आईजी स्तर तक शिकायत की।
याचिका में 17 नवंबर 2026 को पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सौंपे जाने का उल्लेख है।
इसके अलावा 18 नवंबर को भी सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए जाने की जानकारी सामने आई है।
परिवार का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद उन्हें अपेक्षित कार्रवाई नहीं मिली।
इसके बाद मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष ले जाने का निर्णय लिया गया।
SDOP रीना पांडे पर शिकायत वापस लेने का आरोप
याचिका में घंसौर की एसडीओपी रीना पांडे की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।
परिजनों का आरोप है कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत वापस लेने के लिए उन पर दबाव बनाया गया।
इसके साथ ही सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हटाने के संबंध में दबाव डालने का आरोप भी सामने आया है।
ये सभी आरोप याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से लगाए गए हैं।
एसडीओपी या अन्य संबंधित पुलिस अधिकारियों की ओर से इन आरोपों पर कोई विस्तृत पुष्ट प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है।
इसलिए आरोपों को सिद्ध तथ्य नहीं माना जा सकता।
19 नवंबर को हाई कोर्ट पहुंचा मामला
पुलिस कार्रवाई को चुनौती देते हुए 19 नवंबर 2026 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर मुख्यपीठ में याचिका दायर किए जाने की जानकारी सामने आई है।
अधिवक्ता प्रमोद सिंह तोमर के माध्यम से दायर याचिका में मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है।
याचिकाकर्ता पक्ष चाहता है कि पुलिस द्वारा गिरफ्तारी और कथित गांजा बरामदगी की परिस्थितियों की जांच की जाए।
इसके अलावा सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और शिकायत संबंधी दस्तावेजों की भी जांच महत्वपूर्ण हो सकती है।
फिलहाल याचिका पर सुनवाई की निश्चित तारीख और अदालत की ओर से पारित किसी अंतरिम आदेश की पुष्टि उपलब्ध नहीं है।
सिवनी पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
सिवनी जिले में पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली को लेकर हाल ही में एक अन्य विवाद भी सामने आया था।
एक होटल में कार्रवाई के दौरान गांजा रखकर किसी व्यक्ति को कथित रूप से फंसाने संबंधी बातचीत का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग के कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई थी।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उस प्रकरण में छह पुलिसकर्मियों के निलंबन तथा निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए थे।
हालांकि, होटल से जुड़ा वह मामला और आदित्य की गिरफ्तारी से संबंधित वर्तमान याचिका अलग-अलग प्रकरण हैं।
दोनों को एक ही घटना या एक ही जांच का हिस्सा मानना उचित नहीं होगा।
पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की मांग
एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों में गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की वैधानिक प्रक्रिया का विशेष महत्व होता है।
ऐसे मामलों में पुलिस द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज, बरामदगी का रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्य न्यायिक जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
याचिकाकर्ता पक्ष ने इसी आधार पर पुलिस की कार्रवाई की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं।
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि उच्च न्यायालय इस मामले में क्या निर्देश देता है।
अदालत के समक्ष पुलिस रिकॉर्ड, याचिकाकर्ता के दस्तावेज और संबंधित पक्षों के तर्क आने के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
फिलहाल एक लाख रुपये की रिश्वत मांगने, युवक को झूठे मामले में फंसाने और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से छेड़छाड़ के आरोप जांच का विषय हैं।