Bhopal भोपाल : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को ' लोकपथ मोबाइल ऐप ' लॉन्च किया, जिसके जरिए जनता की सड़क संबंधी समस्याओं का सात दिन में समाधान किया जाएगा, एक आधिकारिक बयान के अनुसार। सीएम ने भोपाल में राज्य विधानसभा भवन स्थित मीडिया सेंटर में मोबाइल ऐप लॉन्च किया। मोबाइल ऐप आम जनता को मार्गों की समस्याओं की रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करेगा और अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित करेगा। लोकपथ मोबाइल ऐप के जरिए जनता की सड़क संबंधी समस्याओं का सात दिन में समाधान किया जाएगा। इसे मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड ने विकसित किया है। इस अवसर पर संबोधित करते हुए सीएम यादव ने कहा, "हमारा उद्देश्य सभी विभागों को जनता के प्रति अधिक से अधिक जवाबदेह बनाना है। अधिक पारदर्शी और जवाबदेह कार्य प्रणाली अपनाकर जनकल्याण के लिए काम करना जारी रखने के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया जा रहा है।"
सीएम ने कहा, "ऐप के माध्यम से प्रदेश की 40 हजार किलोमीटर लम्बी सड़कों को आवश्यकता के अनुसार तेजी से सुधारा जा सकेगा। सात दिन में सुधार करना विभाग के लिए चुनौतीपूर्ण और साहस का काम है। विभाग नवीनतम तकनीक का उपयोग करके इस नवाचार को लागू करने में सफल होगा।" उन्होंने कहा कि यद्यपि अत्यधिक वर्षा, जलभराव और भारी वाहनों के अत्यधिक आवागमन के कारण सड़कों का क्षतिग्रस्त होना स्वाभाविक है , लेकिन विभाग को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि सड़कों में गड्ढे न हों। सीएम यादव ने आगे कहा कि लोकपथ मोबाइल ऐप सड़क सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मोबाइल एप से आम जनता को मार्गों पर समस्याओं की सूचना देने की सुविधा मिलेगी और अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। लोकपथ मोबाइल एप को लोक निर्माण विभाग की वेबसाइट www.mppwd.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर इंस्टॉल किया जा सकता है। मोबाइल फोन पर एप खोलकर एप में दर्ज सड़कों पर गड्ढे/खराब होने की फोटो खींचने पर शिकायत सीधे संबंधित अधिकारी के पास समाधान के लिए पहुंचेगी। अधिकारी सात दिन की समय सीमा में गड्ढे/खराब होने की मरम्मत कर एप के माध्यम से समाधान दर्ज करेंगे, जिसकी सूचना शिकायतकर्ता को उसके मोबाइल पर मिलेगी। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत प्रदेश के सभी मरम्मत योग्य राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, मुख्य जिला एवं अन्य जिला एवं ग्रामीण मार्ग शामिल किए जाएंगे। यह योजना दो चरणों में लागू की जाएगी। पहला चरण मंगलवार दो जुलाई से शुरू किया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग एवं मुख्य जिला मार्ग शामिल होंगे। दूसरे चरण में पहले चरण में शामिल मार्गों के साथ ही शेष अन्य जिला एवं ग्रामीण मार्ग शामिल किए जाएंगे। (एएनआई)