Bhopal: शासन की दवा खरीदी और वितरण की व्यवस्था में ही हो रहा गोलमाल

भोपाल: सरकारी अस्पतालों के लिए सरकारी दवाओं की खरीद और वितरण प्रणाली जटिल है। बिना किसी तीसरे पक्ष से परीक्षण कराए दवाओं का प्रयोग शुरू कर दिया गया है। दवा आपूर्ति करने वाली कंपनी द्वारा दी गई लैब गुणवत्ता रिपोर्ट को मान्य कर दवाओं का उपयोग करने के निर्देश हैं।

ऐसे में अमानक दवाएं मिलने के बाद एक तिहाई से ज्यादा दवाएं उनके इस्तेमाल पर रोक लगने से पहले ही खप जाती हैं. क्योंकि, सैंपल भेजने से लेकर रिपोर्ट आने तक तीन से चार महीने लग जाते हैं और सप्लाई के बाद दवा को उचित तापमान पर स्टोर न करने से भी इसकी गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। गर्मियों में कई दवा दुकानों का तापमान 35 डिग्री से ऊपर होता है जो 25 से 30 के बीच होना चाहिए. इस साल अब तक तेरह दवाएं घटिया पाई गई हैं, जबकि पिछले साल पांच दवाएं घटिया पाई गई थीं।

कंपनियों के लिए एनएबीएल मान्यता प्राप्त लैब से गुणवत्ता रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य है।

दरअसल, दवा आपूर्ति करने वाली कंपनी के लिए दवा आपूर्ति के प्रत्येक बैच के साथ राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) अधिकृत लैब से गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट जमा करना एक शर्त है। इसी वजह से सभी कंपनियां इसी लैब से सैंपल की जांच कराती हैं और दवा के साथ 'ओके' रिपोर्ट भी भेजती हैं।

इसके बाद जब स्टोर कीपर या ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा उनसे सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा जाता है तो कुछ घटिया पाए जाते हैं। इन दवाओं का उपयोग मेडिकल कॉलेजों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से जुड़े अस्पतालों में किया जाता है। मरीजों से दवाओं के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है.

राज्य में हर साल 400 करोड़ की दवा खरीदी जाती है: राज्य में हर साल लगभग रु. 400 करोड़ की दवा खरीदी जाती है. मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सप्लाई कॉर्पोरेशन कुल बजट के 80 प्रतिशत से दवाएँ खरीदता है और तत्काल आवश्यकता होने पर सीएमएचओ या सिविल सर्जन को किसी तीसरे पक्ष से जाँच कराए बिना बजट के 20 प्रतिशत से दवाएँ खरीदने का अधिकार है कंपनी से मांगी गई है।