भोपाल: कैबिनेट की मंजूरी के बाद 2026 के अंत तक आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) और लोकायुक्त के विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के तीन नए संभागीय कार्यालय खोले जाएंगे। ये कार्यालय शहडोल, मुरैना और नर्मदापुरम में खोले जायेंगे।
इन तीनों जगहों पर बनने वाली इमारतों में आरोपियों से रात भर पूछताछ की व्यवस्था भी की जाएगी. इस कार्यालय के खुलने से सबसे अधिक लाभ अभियोजकों को होगा. फिलहाल उन्हें शिकायत या बयान दर्ज कराने के लिए 100 से 150 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है.
उदाहरण के तौर पर शहडोल से फरियादी को रीवा, नर्मदापुरम से भोपाल आना पड़ता है। पुलिस को फंसाने में भी आसानी होगी. साथ ही कार्य विभाजन से शिकायतों की जांच और कार्रवाई में तेजी आएगी।
फिलहाल शिकायत दर्ज होने के डेढ़ से दो साल की जांच के बाद ही एफआईआर (पीई) दर्ज की जाती है। वर्तमान में, राज्य में ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त पुलिस की इकाइयाँ भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन और सागर में हैं।
ईओडब्ल्यू को शिकायतों की जांच और कार्रवाई में लोकायुक्त पुलिस से ज्यादा समय लगता है। कारण यह है कि ईओडब्ल्यू में स्वीकृत अधिकारियों और कर्मचारियों की तुलना में सिर्फ 40 फीसदी ही काम करते हैं।