भोपाल नगर पालिका अब महंगे अपार्टमेंट बनाने की तैयारी में

भोपाल: शहर में सस्ते और किफायती मकान बनाने वाली नगर पालिका अब महंगे अपार्टमेंट बनाने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड की तर्ज पर नगर निगम पहली बार 15 मंजिला हाईराइज बिल्डिंग बनाने जा रहा है। सबके लिए आवास के तहत यह निगम की सबसे बड़ी परियोजना होगी। इस प्रोजेक्ट को लेकर टीएंडसीपी से अनुमति मिल गई है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल रेरा को भेज दी गई है। उनके लौटते ही रिवेरा टाउन के पास खाली जमीन पर 15 मंजिला इमारत का निर्माण शुरू हो जाएगा. अधिकारियों ने बताया कि यह नगर पालिका का सबसे महंगा प्रोजेक्ट होगा। जिसमें निवासियों को 61 लाख रुपये में थ्री बीएचके और एक करोड़ रुपये में फोर बीएचके फ्लैट मिलेगा। इसके निर्माण पर 120 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

आपको बता दें कि अभी तक हाउसिंग फॉर ऑल (एचएफए) के तहत केवल झुग्गी-झोपड़ी और गैर-झुग्गी बस्तियों के लोगों के लिए ही घर बनाए जा रहे हैं। लोग एचएफए परियोजना को केवल सब्सिडी वाले घरों के रूप में देखते हैं, लेकिन अब नगर पालिका इस परियोजना का व्यवसायीकरण करने जा रही है। यह संभवत: देशभर में एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा। इसमें केवल दो श्रेणियां हैं, पहली 3 बीएचके और दूसरी 4 बीएचके। यानी आम लोग इसमें फ्लैट खरीदने की हिम्मत नहीं कर सकते.

प्रोजेक्ट में होंगी ये खास सुविधाएं: इस 15 मंजिला इमारत में क्लब हाउस, वाणिज्यिक स्थान, जॉगिंग ट्रैक, बच्चों के खेलने का क्षेत्र, प्राकृतिक उद्यान, वर्षा जल संचयन, यात्रियों और पूरे परिसर क्षेत्र के लिए दो लिफ्टों और दो लिफ्टों के साथ संरचना, बेसमेंट में चार पहिया वाहन, पूरे के लिए अलग पार्किंग क्षेत्र हैं। परियोजना और संपूर्ण परियोजना के दौरान आधुनिक अग्निशमन प्रणाली के साथ एक सुरक्षित परिसर होगा। तीन बीएचके फ्लैट का क्षेत्रफल 1348 वर्ग फुट और चार बीएचके फ्लैट का क्षेत्रफल 2401 वर्ग फुट होगा।

तथ्यों की फ़ाइल:

- जी प्लस बिल्डिंग 15 मंजिल की होगी

- 120 थ्री बीएचके और 120 फोर बीएचके फ्लैट होंगे।

- थ्री बीएचके की कीमत 61 लाख रुपये, फोर बीएचके की कीमत एक करोड़ रुपये है।

- प्रस्तावित स्थल से रानी कमलापति स्टेशन की दूरी 4.8 किमी है.

- राजाभोज हवाई अड्डे से 15 किमी और आईएसबीटी से 6 किमी दूर।

रिवेरा टाउन के पास हाउसिंग फॉर ऑल के तहत 15 मंजिला इमारत बनाई जाएगी। इसके लिए टीएंडसीपी से अनुमति मिल गई है। रेरा से अनुमति मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा।

-हरेंद्र नारायण, आयुक्त, नगर निगम भोपाल