Bhopal: बिजली की बकाया बिल नहीं किया जमा तो नहीं मिलेगी सैलेरी

भोपाल: मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सरकारी विभागों में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों से बकाया बिजली बिल वसूलने का अभियान तेज कर दिया है। कंपनी ने ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान की है जिनके पास रु. 10 हजार से अधिक का बिजली बिल बकाया है.

इन कर्मचारियों को सात दिन के भीतर बकाया राशि जमा करानी होगी। यदि वे समय पर बिल का भुगतान नहीं करेंगे तो उनकी सूची विभागाध्यक्ष एवं कोषागार को भेज दी जायेगी और अगले माह से उनका वेतन रोक दिया जायेगा. पहले चरण में 500 से अधिक सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान की गई है, जिन पर कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है।

कंपनी के प्रबंध निदेशक क्षितिज सिंघल ने 16 जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर कार्रवाई करने को कहा है. इसके बाद कलेक्टर ने विभाग प्रमुखों को कर्मचारियों से समय पर बकाया वसूली करने के निर्देश भी दिए। ऐसा देखा गया है कि कई सरकारी कर्मचारी, चाहे वे नियमित हों, संविदा पर हों या आउटसोर्स पर हों, अपने बिजली बिल का भुगतान समय पर नहीं करते हैं।

कंपनी ने ऐसे बकायेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है, ताकि सरकारी कर्मचारी भी आम जनता की तरह अपने बकाया बिजली बिल का भुगतान समय पर कर सकें.