मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने की किसानों से अपील, 31 दिसंबर से पहले करवा लें फसल बीमा, वरना नहीं मिलेगा ये लाभ

मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के तहत किसानों से रबी सीजन की फसलों का बीमा 31 दिसंबर 2021 से पहले करवा लेने की अपील की है. यह योजना का लाभ लेने की अंतिम तारीख है. इसके बाद बीमा का लाभ नहीं मिलेगा. कृषि मंत्री ने कहा कि पहले वनग्रामों में फसल बीमा नहीं होता था, लेकिन अब जहां पर वनग्राम की जमीन‌ है वहां पर भी बीमा दिया जाएगा. जिनका बैंक में केसीसी है, उनका तो बीमा हो जाता है लेकिन जिनका केसीसी नहीं है‌, अब उनका भी बीमा किया जा सकेगा.

कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वो सहकारी सोसायटी में, बैंक में जाकर फसल बीमा कराएं. इससे जोखिम कम होगा. डिफाल्टर किसान भी बीमा करवा सकते हैं. उनका बीमा भी 1.5 परसेंट प्रीमियम पर ही किया जाएगा. बाकी रकम केंद्र और राज्य दोनों मिलकर देंगे. उन्होंने मंगलवार को भोपाल से रबी फसलों की बीमा योजना तहत बीमा कराने के लिए प्रचार-रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. पटेल ने कहा कि दलहन और अन्य फसलों का बीमा जरूर कराएं.

प्रचार रथों के जरिए किसानों को जागरूक करेगी सरकार

पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत वर्ष 2020-21 की रबी फसलों का अधिक से अधिक बीमा कराने के लिए 52 प्रचार-रथों से किसानों को जागरूक किया जाएगा. प्रचार-रथ 30 दिसम्बर तक प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा गांवों तक पहुंचकर किसानों को जागरूक करेंगे. उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा 40 जिलों में, एचडीएफसी (HDFC) द्वारा 10 जिलों में और रिलायंस कम्पनी द्वारा 2 जिलों में प्रचार-प्रसार किया जाएगा.

कृषि मंत्री ने बताया कि प्रत्येक रथ द्वारा एक दिन में 4 से 5 गांवों में जाकर किसानों को जागरूक किया जाएगा. प्रचार-प्रसार के दौरान लगभग 5 हजार किसान चौपालें आयोजित की जाएंगी. किसानों को फसल बीमा करवाने के फायदे बताए जाएंगे.

आज से शुरू हो रहा है फसल बीमा सप्ताह

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को जागरूक कर उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए रबी सीजन 2021-22 के प्रथम सप्ताह को फसल बीमा योजना (Crop Insurance scheme) सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा. जिसकी बुधवार से शुरुआत हो गई है. योजना की शुरुआत 13 जनवरी, 2016 को की गई थी, ताकि फसलों को होने वाली क्षति से किसानों के नुकसान का जोखिम कम किया जा सके.

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का दावा है कि प्रीमियम के रूप में भुगतान किए गए हर 100 रुपये पर किसानों को रिकॉर्ड 537 रुपये का दावा हासिल हुआ है. सरकार का दावा है कि दिसंबर-2020 तक किसानों ने 19 हजार करोड़ रुपये का बीमा प्रीमियम भरा, जिसके बदले उन्हें लगभग 90 हजार करोड़ रुपये का क्लेम मिला.