27वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक 2027 में Ujjain में की जाएगी आयोजित

Bhopal , भोपाल : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को कहा कि 27वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक 2027 में उज्जैन जिले में आयोजित की जाएगी। CM यादव ने आगे कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 19 मई को छत्तीसगढ़ के बस्तर में आयोजित परिषद की 26वीं बैठक के दौरान इस प्रस्ताव पर सहमति जताई।मुख्यमंत्री ने भोपाल स्थित मंत्रालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक से पहले मंत्रियों को संबोधित करते हुए यह जानकारी साझा की। CM ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि उज्जैन में परिषद की बैठक में शामिल होने के बाद, केंद्रीय गृह मंत्री 'सिंहस्थ-2028' की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे, जिसमें नागरिक व्यवस्थाएं, मानव प्रबंधन और आपदा प्रबंधन प्रणालियां शामिल हैं।

CM यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है, और उन्होंने इस बात का भी ज़िक्र किया कि बस्तर को कभी नक्सली गतिविधियों का गढ़ माना जाता था। उन्होंने कहा कि बस्तर में 26वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित करना, देश में नक्सलवाद के खात्मे के संबंध में एक सशक्त राष्ट्रीय संदेश देता है। उन्होंने पिछले एक सप्ताह के दौरान राज्य में हुई महत्वपूर्ण गतिविधियों के साथ-साथ इस अवसर पर सरकार द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी साझा की।

मुख्यमंत्री ने धार जिले में स्थित लंबे समय से विवादित 'भोजशाला परिसर' के संबंध में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ द्वारा दिए गए फैसले का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संबंधित सभी पक्षों की भावनाओं का सम्मान करते हुए न्यायालय के निर्णय का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार विदेश से 'मां वाग्देवी' की मूल प्रतिमा वापस लाने के लिए केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित करेगी।

CM यादव ने धान, ज्वार, बाजरा, कपास, तिल और सोयाबीन जैसी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि करने के लिए केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह कदम वर्तमान में चल रहे 'किसान कल्याण वर्ष' के दौरान किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। हाल ही में आयोजित 'भारत-फ्रांस सम्मेलन' (Indo-France Conclave) के संदर्भ में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश विभिन्न क्षेत्रों में फ्रांस के साथ मिलकर कार्य करेगा। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में लगभग 150 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिनमें भारतीय और फ्रांसीसी कंपनियों के राजनयिक, नीति-निर्माता, CEO और औद्योगिक प्रतिनिधि शामिल थे। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को यह भी बताया कि राज्य सरकार ने हाल ही में विभिन्न राज्य निगमों, बोर्डों, आयोगों और प्राधिकरणों के नव-नियुक्त अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सदस्यों के लिए अपनी तरह की पहली ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की थी। उन्होंने इस पहल को एक अभिनव कदम बताया, जिसका उद्देश्य नियुक्त व्यक्तियों को प्रशासनिक प्रक्रियाओं, वित्तीय प्रबंधन और शासन संबंधी जिम्मेदारियों से परिचित कराना है।