KOCHI कोच्चि: हाई कोर्ट ने केरल में AIIMS शुरू करने में हो रही देरी को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किया। कोर्ट ने यह भी पूछा कि पिछले 11 सालों से केरल को AIIMS देने के बारे में कोई फ़ैसला क्यों नहीं लिया गया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को AIIMS देने के लिए तय किए गए मापदंडों के बारे में जानकारी देने का भी निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने यह आदेश केरल में AIIMS की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने कहा कि केरल जैसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य में AIIMS की बहुत ज़रूरत है।
इस बीच, केंद्र सरकार ने बताया कि 22 नए AIIMS में से 18 चालू हो चुके हैं और चार अभी बन रहे हैं। केंद्र सरकार ने साफ़ किया कि फ़िलहाल उनका पूरा ध्यान उन नए AIIMS पर है जिन्हें अभी मंज़ूरी मिली है। एक हलफ़नामा दायर कर यह कहा गया कि किसी प्रोजेक्ट की संभावना की जाँच (feasibility study) तभी की जा सकती है, जब केंद्र सरकार इस बारे में कोई नीतिगत फ़ैसला ले। केंद्र सरकार के वकील ने दलील दी कि राज्य सरकार ने पिछले दस सालों में AIIMS के लिए कुछ भी नहीं किया है। केंद्र सरकार ने कहा कि उन्होंने 2016 में इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा था, लेकिन राज्य सरकार की तरफ़ से उन्हें कोई भी ठोस सहयोग नहीं मिला। हालाँकि, राज्य सरकार ने केंद्र की इस दलील को ख़ारिज कर दिया। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने AIIMS के लिए ज़मीन की पहचान कर उसे उपलब्ध करा दिया था, और इस बारे में केंद्र सरकार को जानकारी भी दे दी थी। इस याचिका पर अगली सुनवाई अगले बुधवार को होगी।
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