Kerala केरल: वायनाड में भूस्खलन पीड़ितों के पुनर्वास परियोजना की निगरानी के लिए एक विशेष समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। पुनर्वास की मसौदा योजना पर चर्चा के लिए एक विशेष कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में मुख्य सचिव द्वारा योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया गया।
बैठक में टाउनशिप में मकान बनाने और जमीन अधिग्रहण के मामले पर चर्चा हुई. सरकार अगले दिन स्वेच्छा से घर बनाने वालों से बातचीत करेगी। मुख्य सचिव को बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस बीच, भूस्खलन पीड़ितों के पुनर्वास के लिए तैयार की गई सूची की काफी आलोचना हो रही है. आपदा पीड़ित कार्रवाई परिषद ने विरोध किया कि लाभार्थियों की सूची गलत थी और इसे वापस लिया जाना चाहिए। साढ़े चार महीने के इंतजार के बाद सरकार ने लाभार्थियों की सूची जारी की. 388 परिवारों की सूची जारी होने के साथ ही विवाद शुरू हो गया. आपदा पीड़ितों का कहना है कि मननथवाड़ी उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में तैयार की गई सूची पूरी तरह से गलत है. प्रदर्शनकारियों ने यह भी मांग की कि आपदा पीड़ितों का पुनर्वास अलग से स्वीकार नहीं किया जाएगा.