तिरुवनंतपुरम: राज्य सरकार ने केंद्रीय बजट में दिव्यांगों के कल्याण के लिए कम आवंटन पर निराशा व्यक्त की है। सामाजिक न्याय मंत्री आर बिंदु ने बताया कि बजट में दिव्यांगों से संबंधित परियोजनाओं के लिए कुल परिव्यय का केवल 0.025% ही निर्धारित किया गया है।
केंद्र की प्रमुख परियोजनाओं जैसे सुलभ भारत और दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए आवंटन को 2022-23 के बजट की तुलना में आधा कर दिया गया है। उन्होंने कहा, "आर्थिक सर्वेक्षण में लगातार दो वर्षों से बौद्धिक दिव्यांग लोगों की सहायता के लिए धन में भारी गिरावट की चेतावनी के बावजूद, नवीनतम बजट ने इस मुद्दे को हल करने के लिए कुछ नहीं किया है।"