विझिंजम बंदरगाह मुद्दा: सरकार के वादे और विरोध समिति की आपत्तियां

केरल: केरल सरकार ने दावा किया है कि बंदरगाह निर्माण को रोकने की मांग को छोड़कर विझिंजम बंदरगाह विरोध समिति की छह अपीलों को विचार-विमर्श के बाद सुलझा लिया गया है। हालांकि, विरोध समिति ने आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा किए गए वादे अव्यवहारिक हैं। यहां मुद्दों और विरोध समिति की प्रतिक्रियाओं को निपटाने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए समाधान हैं।

तटीय कटाव का स्थाई समाधान

सरकार: एक विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों के अनुसार तटीय कटाव को स्थायी रूप से रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

विरोध समिति: विशेषज्ञ पैनल वर्तमान में केवल मुथलापोझी में ही मुद्दों पर विचार कर रहा है। हालांकि सरकार ने 2019 में Jio ट्यूब का उपयोग करके तटों की रक्षा करने का वादा किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

पुनर्वास

सरकार: जिन परिवारों को विझिंजम बंदरगाह परियोजना के मद्देनजर अपना घर छोड़ना पड़ा, उन्हें 5500 रुपये मासिक किराया दिया जाएगा। वर्तमान में राहत शिविरों में रह रहे 284 परिवारों के लिए सरकार पहले ही 5500 रुपये दे चुकी है।

विरोध समिति: किराए का भुगतान करने के लिए 5500 रुपये अपर्याप्त होंगे। सरकार को किराए पर घर उपलब्ध कराना है। गोदामों में रह रहे 187 परिवारों का पुनर्वास किया जाना बाकी है।

मुथलापोझी में मुद्दे

सरकार: केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन को मुथलापोझी बंदरगाह में समस्याओं का अध्ययन करने का प्रभार दिया गया है।

विरोध समिति: सरकार ने कई आरोपों के बाद भी मुथलापोझी बंदरगाह परियोजना को अंजाम दिया कि यह अवैज्ञानिक होगी। विझिंजम में इसे नहीं दोहराना चाहिए। मुथलापोझी में परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी देने वाली एजेंसी को यहां की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने का जिम्मा सौंपा गया है। इसलिए, मूल निवासियों को प्रस्तावित अध्ययन पर कोई भरोसा नहीं है।

मिट्टी के तेल पर सब्सिडी

सरकार: केरोसिन के लिए सब्सिडी पर फैसला केंद्र सरकार को करना है। इसलिए इस पर केंद्र से चर्चा के बाद ही फैसला लिया जाएगा।

विरोध समिति: तमिलनाडु सरकार केरोसिन के लिए सब्सिडी दे रही है। केरल सरकार को भी इसका पालन करना चाहिए।

बेघरों के लिए मुआवजा

सरकार: घर खोने वाले परिवारों को 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। मुत्तथारा में कम से कम 600 फ्लैट बनाए जाएंगे और इसके लिए 81 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पुनरगेहम परियोजना के माध्यम से 963 परिवारों को घर मिलेंगे। मछुआरों के लिए चक्रवात आश्रय का निर्माण अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। राहत शिविरों में रह रहे परिवार इन आश्रय स्थलों में शिफ्ट हो सकते हैं।

विरोध समिति: उन्होंने फ्लैटों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और सरकार से तीन सेंट भूमि में घरों का निर्माण करने की मांग की।

न्यूनतम मजदूरी

सरकार: न्यूनतम मजदूरी उस अवधि के दौरान दी जाएगी जब मछुआरे खराब मौसम के कारण मछली पकड़ने नहीं जा सकते हैं

विरोध समिति : नुकसान के अनुपात में मुआवजे का अभाव। चेतावनी जारी होने के दिन से मछुआरों को न्यूनतम मजदूरी दी जानी है।

विषिंजम परियोजना का पारदर्शी अध्ययन

सरकार: बंदरगाह निर्माण को नहीं रोका जा सकता है। परियोजना का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है। विशेषज्ञ पैनल में शामिल होने के लिए विरोध समिति के एक प्रतिनिधि सहित व्यावहारिक समस्याएं मौजूद हैं। विरोध समिति के अध्ययन पैनल के निष्कर्षों पर भी विचार किया जाएगा।

विरोध समिति : अध्ययन काल में यदि निर्माण कार्य चलता रहा तो अध्ययन व्यर्थ हो जायेगा। यह सरकार के रुख को दर्शाता है कि परियोजना को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा।

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