Kerala: पिनाराई ने राज्य के लोगों से केंद्र की कार्रवाई का विरोध करने का प्रस्ताव रखा

Kasargod कासरगोड: मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने रविवार को केंद्र सरकार पर कड़े शब्दों में आरोप लगाया कि वह वायनाड के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र को सहायता देने से इनकार करके केरल के प्रति प्रतिशोधात्मक रवैया अपना रही है। कासरगोड में पार्टी की एक बैठक को संबोधित करते हुए पिनाराई ने राज्य के लोगों से केंद्र की कार्रवाई का कड़ा विरोध करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पिनाराई ने कहा, "यह एक क्रूर कृत्य है जिसे किसी भी राज्य पर नहीं थोपा जाना चाहिए। केरल भी इस देश का हिस्सा है। हमारे अधिकारों और न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। सकारात्मक पहलू यह है कि भाजपा के सांसदों को छोड़कर हमारे सभी सांसद हमारे हक की मांग करने के लिए एकजुट हैं।" उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र जानबूझकर केरल को मिलने वाली सहायता रोक रहा है। सीपीएम के नेतृत्व वाली सरकार ने वायनाड में भूस्खलन पीड़ितों के पुनर्वास के लिए बार-बार अनुरोध के बावजूद सहायता देने से इनकार करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की कड़ी निंदा की है।

उद्योग मंत्री पी राजीव ने भी केंद्र के रुख की निंदा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार सहायता प्रदान करे या न करे, राज्य वायनाड में पुनर्वास प्रयासों को जारी रखेगा। उन्होंने बचे हुए लोगों के पुनर्वास के लिए टाउनशिप बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मंत्री ने कहा, "इस उद्देश्य के लिए दो एस्टेट के अधिग्रहण से संबंधित याचिका उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। जल्द ही निर्णय आने की उम्मीद है। यदि फैसला अनुकूल होता है, तो एस्टेट का अधिग्रहण किया जाएगा और टाउनशिप का निर्माण शुरू हो जाएगा।"

इस बीच, विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने दावा किया कि विपक्ष ने विधानसभा में वायनाड आपदा के लिए सहायता प्रदान करने में केंद्र की लापरवाही का मुद्दा सबसे पहले उठाया था। सतीशन ने कहा, "मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र पर उपेक्षा का आरोप लगाने से पहले ही हमने इस मामले को प्रकाश में ला दिया था। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में केरल के सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। कांग्रेस नेता शशि थरूर और अन्य ने वायनाड के साथ हो रहे अन्याय के बारे में संसद में बात की।" राज्य के मंत्रियों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, "अगर इन प्रयासों से अनजान मंत्री हैं, तो ऐसा लगता है कि वे इस धरती पर रहते ही नहीं हैं।"

इससे पहले, पीडब्ल्यूडी मंत्री पीए मोहम्मद रियास ने आरोप लगाया कि यूडीएफ वायनाड पुनर्वास मुद्दे पर राज्य सरकार का विरोध करने में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के साथ मिल गया है, पीटीआई ने बताया। जवाब में, सतीशन ने टिप्पणी की, "हमें केंद्र की उपेक्षा के खिलाफ एलडीएफ के साथ मिलकर विरोध करने से पहले दो बार सोचना होगा। यूडीएफ के पास स्वतंत्र रूप से विरोध करने की ताकत है और उसे एलडीएफ के साथ सहयोग करने की जरूरत नहीं है।" राज्य सरकार के अनुसार, 30 जुलाई को वायनाड में हुए भूस्खलन ने तीन गांवों- पुंचरीमट्टम, चूरलमाला और मुंडक्कई के बड़े हिस्से और अट्टामाला के कुछ हिस्सों को तबाह कर दिया, जिसमें 231 लोगों की जान चली गई।