सहमति के बिना CMDRF कर्मचारियों के वेतन से कोई कटौती नहीं होगी: केरल वित्त विभाग

Update: 2024-08-25 02:58 GMT
Kerala तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार के वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों ने सहमति नहीं दी है, उनके वेतन से मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (सीएमडीआरएफ) में योगदान के लिए कटौती नहीं की जाएगी, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) ए. जयतिलक ने शनिवार को कहा।
वायनाड आपदा के मद्देनजर, सरकार ने कर्मचारियों से सीएमडीआरएफ में पांच दिनों का वेतन योगदान करने का अनुरोध किया था। हालांकि, डॉ. जयतिलक ने आश्वासन दिया कि जिन लोगों ने सहमति पत्र जमा नहीं किया है, उनके वेतन से कोई कटौती नहीं की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, डॉ. जयतिलक ने पुष्टि की कि वर्तमान में स्पार्क सिस्टम में उन कर्मचारियों के लिए कोई बाधा नहीं है जो पीएफ ऋण के लिए आवेदन करना चाहते हैं, भले ही उन्होंने वेतन कटौती के लिए सहमति न दी हो।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि केरल मंत्रिमंडल ने वायनाड के उन इलाकों में सभी राशन कार्डधारकों को मुफ्त ओणम किट वितरित करने का फैसला किया है, जो हाल ही में भूस्खलन से प्रभावित हुए थे। ओणम किट में 13 आवश्यक खाद्य पदार्थ शामिल होंगे। ओणम केरल में एक वार्षिक फसल उत्सव है और यह राज्य का आधिकारिक त्योहार भी है।
मंत्रिमंडल ने अंत्योदय अन्न योजना कार्डधारकों और राज्य भर में कल्याण संस्थानों के निवासियों को मुफ्त ओणम किट वितरित करने का भी फैसला किया है। वायनाड में भूस्खलन इस साल 30 जुलाई को हुआ था। इस आपदा ने वायनाड में मेप्पाडी ग्राम पंचायत के लगभग 47.37 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को प्रभावित किया। मरने वालों की संख्या 400 से अधिक है।
सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में चूरलमाला, मुथांगा और मुंडक्कई शामिल हैं। 14 अगस्त को, केरल कैबिनेट उपसमिति ने कहा कि भूस्खलन से सीधे प्रभावित 379 परिवारों को 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। उपसमिति ने कहा, "भुगतान बैंक खातों के माध्यम से किया गया। जिन लोगों की पासबुक खो गई है और जिन लोगों को अपना खाता नंबर याद नहीं है, अगर वे बता दें कि उनका खाता किस बैंक में है, तो संबंधित बैंक पता लगाकर पैसा जमा कर देगा। जिन लोगों को बैंक विवरण याद नहीं है, उनके लिए बैंक से पता करके व्यक्ति के पते के आधार पर राशि का भुगतान किया जाएगा। अगर यह उपलब्ध नहीं है, तो शून्य शेष राशि पर एक नया खाता खोला जाएगा और राशि का भुगतान किया जाएगा।" (एएनआई)
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